बहुविवाहलाई कानुनी मान्यता दिनु महिला अधिकारमाथिको गम्भीर आघात हो। यस्तो प्रावधानले बहुविवाहलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रोत्साहन गर्नुका साथै महिला हिंसा, पारिवारिक विघटन र पहिलो पत्नी तथा उनका सन्तानको सामाजिक-आर्थिक विस्थापनलाई अझ तीव्र बनाउने खतरा उत्पन्न गर्छ।

काठमाडौँ । बहुविवाहको कानुनी मान्यतासम्बन्धी मस्यौदाले महिला अधिकारमा कुठाराघात गर्ने भन्दै यसलाई कानुनी मान्यता दिन नहुने राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले बताएकी छिन् ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले मस्यौदा तयार पार्दा आयोगमा यस विषयमा कुनै सुझाव माग नगरिएको अध्यक्ष पराजुलीले बताइन्। लैंगिक अधिकारमा प्रतिकूल असर पर्ने खालको मस्यौदा विधेयक तयार भएको जानकारी पाएपछि आयोगले निर्णय गरी औपचारिक रूपमा सो मस्यौदा माग गरेको भए पनि मन्त्रालयले पटक-पटकको पत्राचारपछि पनि अहिलेसम्म डकुमेन्ट उपलब्ध नगराएको उनको गुनासो छ।

“आयोगसँग सुझाव माग्ने अधिकार हुँदाहुँदै पनि कुनै राय परामर्श नगरिएको र मस्यौदा माग्दा पनि नदिइएको अवस्था निन्दनीय छ,” अध्यक्ष पराजुलीले भनिन्। यद्यपि आयोगले बहुविवाहसम्बन्धी विषयमा ध्यानाकर्षण गराउँदै खबरदारी जारी राखेको उनले जानकारी दिइन्।

यस विषयमा अहिले केही बेरमै आयोगमा सम्बन्धित निकायहरूसँग छलफल कार्यक्रम आयोजना गरिएको उनले जानकारी दिइन्। उनले भनिन्, “महिला अधिकारमा कुठाराघात गर्ने कुनै पनि विधेयक अघि बढ्नु हुँदैन। बहुविवाहको प्रसंग मात्र होइन, यसमा अन्य पनि स्पष्ट पार्नुपर्ने संवेदनशील विषयहरू जोडिएका छन्।”

राष्ट्रिय महिला आयोगले साउन १६ गते नै प्रेस विज्ञप्तिमार्फत सबै सरोकारवाला निकाय समक्ष खबरदारी गरिसकेको छ। मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक मस्यौदाको प्रस्तावित दफा १७५(५क) मा भनिएको छ, “उपदफा ५ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि वैवाहिक सम्बन्धबाट बच्चा जन्म भइसकेको वा महिला गर्भवती रहेको अवस्थामा बहुविवाहको कसूरमा सजाय भएको कारणले मात्र त्यस्तो विवाह बदर हुने छैन।”

यस व्यवस्था अनुसार विवाहित पुरुषसँग सम्बन्धमा रहेका महिलाहरू गर्भवती भएमा विवाहको कानुनी मान्यता दिन सकिने अवस्था देखिन्छ, जुन अहिलेको चासो, अस्वीकृति र खबरदारीको विषय बनेको छ। “यस्तो प्रावधानले बहुविवाहको पक्षपोषण गर्छ,” अध्यक्ष पराजुलीले भनिन्। उनका अनुसार प्रस्तावित दफाले अप्रत्यक्ष रूपमा बहुविवाहलाई प्रोत्साहन गरेको छ।

“न्यूनतम सजाय काटेपछि पुरुषले गरेको बहुविवाह मान्य हुने भएपछि यो कसुर जन्य कार्य हतोत्साहित हुने होइन, झन् प्रोत्साहित हुने सम्भावना हुन्छ। यस्तो कानुनी खालको खुकुलो व्याख्याले समाजमा बहुविवाहका घटना बढ्ने खतरा हुन्छ,” उनले भनिन्।

महिला आयोगमा मात्रै दर्ता भएका तथ्याङ्कलाई हेर्दा महिला हिंसामा घरेलु हिंसाका उजुरी सबैभन्दा बढी रहेका छन्। आयोगमा आएका लिभइन रिलेसनमा आधारित हिंसासम्बन्धी उजुरीहरूको विश्लेषण गर्दा ५० प्रतिशतभन्दा बढी महिला आफ्ना पतिले अर्की महिलासँग सम्बन्ध राखेका कारण हिंसामा परेको देखिएको पराजुलीको भनाइ छ।

“त्यसैले यस्तो कानुनी प्रस्तावले महिला हिंसा थप बढ्ने, पारिवारिक विघटन हुने र पहिलो पत्नी तथा उनका बालबच्चा विस्थापित हुने जोखिम बढ्छ,” उनले भनिन्। यसै कारण राष्ट्रिय महिला आयोगले कानुन मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलगायत सम्बन्धित निकायहरूमा पत्राचार, समन्वय र खबरदारी गर्दै आएको छ।

आयोगले बहुविवाह सम्बन्धी दफा मात्र होइन, महिलाको न्याय, अधिकार र सुरक्षासँग सम्बन्धित अन्य प्रस्तावित दफा र उपदफाको समेत अध्ययन गरी सुधार गर्नुपर्ने बुँदामा सुझाव र सिफारिस तयार गरिरहेको अध्यक्ष पराजुलीले स्पष्ट पारिन्।