काठमाडौँ । नेपाल महिला संघले केही निश्चित परिस्थितिमा बहुविवाहलाई वैधता दिने प्रस्तावित कानुन गैरजिम्मेवारपूर्ण, प्रतिगामी तथा आपत्तिजनक रहेको ठहर गर्दै उक्त प्रस्ताव तत्काल रोक्नका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
संघले आज कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियालाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै उक्त प्रस्तावले महिला अधिकारको क्षेत्रमा दशकौँदेखि प्राप्त उपलब्धिलाई नष्ट गर्ने र बहुविवाह प्रथालाई पुनः स्थापित गर्ने भएकाले तत्काल सोसम्बन्धी प्रस्ताव फिर्ता लिन आग्रह गरेको हो ।
“प्रस्तावित व्यवस्थामा ‘कुनै पुरुषले वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेको अवस्थामा अन्य महिलासँगको शारीरिक सम्पर्कबाट शिशु जन्मिएमा त्यस्तो महिलासँग विवाह गर्न चाहेमा विवाह गर्न सक्नेछु’ भन्ने प्रावधान राखिएको छ । जसले बहुविवाह जस्तो फौजदारी अपराधलाई वैधानिकता दिने स्पष्ट मनसाय राख्दछ”, संघले बुझाएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ ।
संघले कानुन मन्त्रालयका उच्च अधिकारीको ‘दोस्रो महिला र निजको बच्चाको अधिकार संरक्षणका लागि यो व्यवस्था ल्याइएको हो’ भन्ने तर्कप्रति आपत्ति प्रकट गरेको छ । “यो तर्क केवल भ्रामक मात्र नभई महिलाको आत्मसम्मान माथिको प्रहार हो”, संघले भनेको छ, “पुरुषको विवाहेत्तरसम्बन्ध र गैरजिम्मेवारपनलाई कानुनी विवाहको नाम पहिराएर वैधता दिनु कुनै पनि दृष्टिकोणले न्यायोचित हुँदैन ।”
एकल महिला र निजका सन्तानको अधिकारको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व भएको उल्लेख गर्दै संघले यसको समाधान बहुविवाह जस्तो सामाजिक अपराधलाई कानुनी मान्यता दिनु होइन भनेको छ । कुनै पनि बहानामा यसलाई पुनः स्थापना गर्नु भनेको महिलाले अन्याय र समानताका लागि गरेको लामो र कठिन संघर्षप्रतिको विश्वासघात हुने संघले जनाएको छ ।
“हामी संघीय सरकारलाई यो गलत मनसायले प्रेरित महिला विरोधी र प्रतिगामी प्रस्ताव तत्काल फिर्ता लिन जोडदार माग गर्दछ”, संघले भनेको छ, “सरकारले समानताको आधारभूत सिद्धान्तसँग सम्झौता नगरी सबै महिला तथा बालबालिकाको अधिकार संरक्षणका लागि न्यायपूर्ण र समतामूलक समाधान खोज्न महिला अधिकारकर्मी संघसंस्था र नागरिक समाजसँग अविलम्ब अर्थपूर्ण संवादमा संलग्न हुन आग्रह गर्दछौँ ।”
