२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मधेस प्रदेश सरकारले १८ करोडको लागतमा स्यालो ट्युबवेल वितरण

अ+ अ-

जनकपुरधाम । पानी नपर्दा सुक्खा ग्रस्त तथा खडेरीको मारमा परेका किसानका लागि मधेस प्रदेश सरकारले रु १८ करोड लागतमा स्यालो ट्युबवेल वितरण प्रक्रिया सुरु गरेको छ । 

 मधेस प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले सुक्खा क्षेत्र सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदेशका आठ जिल्लाका किसानलाई स्यालो ट्युबवेल वितरण योजना ल्याएको हो ।

 धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, सिरहा र सप्तरीमा पानी अभावमा खडेरीबाट पीडित किसानलाई सम्बन्धित कृषि ज्ञान केन्द्रको कार्यालयबाट स्यालो ट्युबवेल वितरण सुरु गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता सरोज चौधरीले जानकारी दिए । जनताको आवश्यकता तथा प्राथमिकताका आधारमा एक हजार दुई सय स्यालो ट्युबवेल वितरण गरिने उनको भनाइ छ । 

एउटा स्यालो ट्युबवेल जडान गर्न रु एक लाखदेखि तीन लाखसम्म खर्च हुने मन्त्रालयको अनुमान  छ । साथै सोलार जोड्दा थप खर्च हुनेछ । ट्युबवेल जडान गर्दा  पानीको सतह (गहिराई)कति छ त्यसको आधारमा खर्च लाग्ने उनको भनाइ रहेको छ ।  

 स्यालो ट्युबवेल वितरणका लागि अहिले सात दिने सूचना जारी गरिएको छ । एउटा ट्युबवेल लिनका लागि दुई बिघा खेतीयुक्त जमिनको प्रमाणित लालपुर्जा कृषि ज्ञान केन्द्रमा पेस गर्नुपर्ने छ । 

मन्त्रालयले पानीको अभावमा मधेस प्रदेशमा अहिलेसम्म ५० प्रतिशत धान खेती भएको जनाएको छ ।