२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सिञ्जा गाउँपालिकाद्वारा एक हजार ५०० घरको बीमा

अ+ अ-

जुम्ला । सिञ्जा गाउँपालिकाले पालिकाभित्रका करिब एक हजार पाँच सय ४५ घरको घर बीमा गरेको छ । पालिकाका ६ वटै वडामा दुई जना तथ्याङ्क संकलन गर्ने कर्मचारी परिचालन गरी घर बीमाको सङ्ख्या निर्धारण भएपछि कर्णाली प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको चालु आर्थिक वर्षको स्वीकृत विपद् जोखिम बीमा कार्यक्रममार्फत सिञ्जाका एक हजार ५४५ घरको बीमा गरिएको सिञ्जा गाउँपालिका अध्यक्ष पूर्णप्रसाद धितालले जानकारी दिए।

प्रदेश सरकारको आव २०८१/८२ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेटअन्तर्गत घर बीमा कार्यक्रम सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि २०८१ मन्त्रिपरिषद्बाट फागुन १३ गते पारित भई कार्यान्वयनमा आएको छ ।

उक्त कार्यक्रमका लागि मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई घरको मूल्याङ्कन गरी यही असार २५ गतेभित्र सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिससहित पठाएको विवरणअनुसार सिंजाले तोकिएको मापदण्डअनुसार प्रक्रिया पूरा गरेपछि छनोटमा परेको गाउँपालिका अध्यक्ष धितालले बताए ।

कार्यक्रमका लागि मन्त्रालयले अधिकतम प्रतिघर रु २३ लाखको बीमांक बराबरको जोखिम मूल्याङ्कनबाट हुन आउने बीमा शुल्कबापतको रकम भुक्तानी गरिदिने व्यवस्था गरेको छ । बीमा लागू भएपछि भूकम्प, आगलागी, बाढी तथा डुबान, हुरीबतासलगायत विपद्बाट क्षतिग्रस्त भएका घरको बीमामार्फत क्षतिपूर्ति पाउने छन् । एक परिवारका लागि एक घरको बीमा शुल्क प्रदेश सरकारले भुक्तानी गरिदिने व्यवस्था गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष धितालको भनाइ छ ।

घर बीमा कार्यक्रम सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि २०८१ कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । चालु आवमा बीमाका लागि प्रदेश सरकारले रु चार करोड ७५ लाख बजेट छुट्याएको कर्णाली प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रदेश सरकारले रु ११ अर्ब ५० करोड बराबर १६ हजार विपद् जोखिम घरहरूको प्राकृतिक विपद् बीमा गरेको प्रदेशको कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ । चालु आव २०८२/८३ मा घर बीमा कार्यक्रममा रु तीन करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।