२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

किसानका समस्या सम्बोधन गर्न महासंघद्वारा लुम्बिनी सरकारको ध्यानाकर्षण

अ+ अ-

काठमाडौँ । मुलुकको कृषि क्षेत्र गम्भीर संकटतर्फ उन्मुख भइरहेका बेला किसानका प्रमुख समस्याहरू उठाउँदै अखिल नेपाल किसान महासंघ, लुम्बिनी प्रदेश समितिले लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।

महासंघले कृषिमा बजेटको न्यून विनियोजन, नीतिगत असंवेदनशीलता र सहुलियतको अभावले गर्दा उत्पादन, रोजगारी, खाद्य सुरक्षा र आर्थिक वृद्धिमा व्यापक असर परिरहेको लगायतका संवेदनशील विषयहरू उठान गर्दै प्रदेश सरकारका विभागीय मन्त्रीलाई बिहीबार बुटवलमा ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।

उक्त मन्त्रालयले वार्षिक प्रगति समीक्षाका बारेमा तीन दिनदेखि बुटवलमा कार्यक्रम गरिरहेका बेला सूचना पाएर सोही कार्यक्रम हल बाहिर जुटेका किसानका अगुवाहरूले आफूहरूले भोगिरहेका समस्याको समाधानका लागि पहल गर्न माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारका कृषि तथा सहकारी मन्त्री दिनेश पन्थीलाई बुझाइएको ज्ञापन पत्रमा महासंघले कृषि क्षेत्रमा देखिएका मूल समस्या, नीति कार्यान्वयनको कमजोरी र समाधानका सम्भावनाहरूमा केन्द्रित रहेर देखिने गरी काम गर्न आग्रह गरेको छ ।

‘प्रचारबाजीका कुरा होइन, देखिने र भोगिने गरी काम गर्नुपर्नेछ’ ज्ञापन पत्र बुझाएपछि महासंघका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष महेन्द्र गिरीले धान रोपाइँको बेलामा न सिँचाइ छ, न मल छ, न उत्पादन हुने कृषि उपजको उचित मूल्य छ, न किसानमा प्रोत्साहन र हौसला छ भन्दै दुखेसो पोखे ।

ज्ञापन पत्र बुझाउने टोलीमा महासंघका केन्द्रीय सदस्य सिपी पौडेल, जिल्ला अध्यक्ष कृष्ण खरेल, अगुवा किसान पुष्करनाथ प्रन्थलगायतको सहभागिता रहेको थियो ।

उनीहरूले किसानहरू जहिल्यै मल नपाएर, पशुपालकहरु पशुमा अनेक रोगको संक्रमण भएर समस्यामा परिरहेको गुनासो गर्दै प्रदेश सरकारले अनुभूति हुने गरी काम गर्न आग्रह गरेका थिए ।

जहिल्यै मलको अभाव, उत्पादकत्व वृद्धिका कार्यक्रम नहुनु, कृषिको असमान वितरण, सिँचाइको अभाव, परम्परागत प्रणालीको निर्भरता, श्रमप्रधान र घाटामा जाने कृषि प्रणाली तथा उत्पादन लागतको वृद्धिलगायतका समस्याबाट किसानहरू आक्रान्त छन् ।

‘सहुलियतपूर्ण कृषि ऋण, गुणस्तरीय मलको अभाव, कृषि बालीको न्यून मूल्य र जैविक विविधताको संरक्षणमा राज्यका सम्बन्धित निकायले गम्भीरतापूर्वक चासो दिउन् भन्ने माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाइएको अध्यक्ष गिरीको भनाइ छ ।