काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सम्बोधन गरेका छन् ।
सम्माननीय अध्यक्ष महोदय
नेपाल अति कम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुन विगत लामो समय देखि प्रयत्नरत रहेको सबैलाई विदितै छ ।
सन् १९७१ नोभेम्बर १८ मा संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले २७६८ नं. को प्रस्ताव पारित गरी नेपाललाई अतिकम विकसित मुलुकको सूचीमा सूचीकृत गरेको आज ५५ वर्ष पछि हामीले यो अवसर प्राप्त गर्दैछौं । ४५ देशको समूहको नेतृत्व गरेको नेपाल ७ मुलुकसँगै अर्को वर्ष स्तरोन्नति हुँदैछ । यो खुशीको कुरा हो हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय छवि उँचा हुने र नेपाल आत्मनिर्भर हुने दिशा तर्फ अघि बढेको यो संकेत हो । नेपालको सूचांक बलियो बन्नेछ र लगानीको लागि थप वातावरण तयार हुनेछ।
भिजीट डेप्लोमेसी तथा सगरमाथा संवाद, लगानी सम्मेलन जस्ता कन्फ्रेन्स डेप्लोमेसी मार्फत आर्थिक कूटनीति मजबुत बनाउन सक्ने अवसर छ। नेपालको अधिकांश व्यापार तथा सहकार्य द्विपक्षीय भएकोले स्तरोन्नतिका कारण यस क्षेत्रमा धेरै असर पर्ने स्थिति भने छैन ।
नेपालले सन् २०१० देखि नै आवधिक योजना, बजेट तथा कार्यक्रममार्फत स्तरोन्नतिका प्रयास गर्दै आएको थियो । संयुक्त राष्ट्र संघले सन् २०१५, २०१८ र २०२१ मा गरेको मूल्यांकनमा नेपालको मानव सम्पत्ति सूचकांक र आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सूचकांकमा नेपालले प्रगति गरेको जनाएको थियो । तर प्रतिव्यक्ति कूल राष्ट्रिय आयमा हालै मात्र सुधार आएको स्थितिले नेपाललाई सन् २०२६ मा मात्र यो अवसर आएको हो । यसमा विगतको १५औ योजना र चालु १६औ योजनाले लिएका लक्ष्य “संवृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली” को सफल कार्यान्वयनको नतिजा देखा पर्न थालेको छ ।अहिले आर्थिक सुधारका राम्रा लक्षण देखा पर्न थालेका छन् । चालू सोह्रौँ योजनाको सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिका दुरदृष्टि, लक्ष्य, र उद्देश्यहरू एलडीसी स्तरोन्नति पछिको अवस्थालाई आधार मानी तयार गरिएको छ ।
अध्यक्ष महोदय
नेपालले अति कम विकसित राष्ट्रको हैसियतले प्राप्त गर्ने सुविधा, विश्व व्यापार संगठनबाट प्राप्त हुने सहुलियत, संयुक्त राष्ट्र संघ अन्तर्गत प्राप्त हुने विशेष सुविधा, विश्व बैंक लगायत अन्य द्विपक्षीय राष्ट्र, युरोपियन युनियनले दिएको सुविधामा केही कटौती हुने स्थिति छ । स्वास्थ्य र शिक्षाको क्षेत्रमा प्राप्त हुने सहुलियतमा केही कटौती हुन सक्छ । नेपालमा पर्ने जलवायु परिवर्तनको असर, प्राकृतिक प्रकोपको प्रतिकुलताले नेपालको प्रगतिमा बाधा उत्पन्न हुन सक्छ ।
यही परिस्थितिको आंकलन गरेर नेपालले गत वर्षदेखि नै परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय कूटनैतिक पहल गरिरहेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोग मार्फत सहज स्थानान्तरण रणनीति अपनाई सकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । मेरो अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय निर्देशक समिति, राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा कार्यान्वयन तथा समन्वय समिति, सचिवको अध्यक्षतामा संघीय मूल्यांकन समिति र मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेशस्तरीय कार्यान्वयन समिति गठन गरी ६ वटा रणनीतिहरू कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।
स्तरोन्नतिलाई दिगो बनाई राख्न केही कानुन खारेज गर्ने, केही संशोधन गर्ने र केही कानुन नयाँ बनाउनु पर्ने अवस्था रहेकोले यसमा प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रभावकारी कूटनीतिमार्फत वैदेशिक सम्बन्ध थप सुदृढ गर्ने प्रयास भएका छन् ।अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि तथा सम्झौताहरूको कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता बढिरहेको छ । द्विपक्षीय बहुपक्षीय सहकार्यबाट पनि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउन, लगानी वृद्धि गर्न र ऋण लिन पनि सहयोग पुग्ने गरी अवसर जुटेको छ । खरिद ऐन, निर्माणसँग सम्बन्धित नीति तथा कानुनहरूको अध्ययन गरी संशोधन गर्नेतर्फ केन्द्रित छ।व्यक्तिगत एवं संस्थागत क्षमता विकासमा जोड दिइएको छ ।
पूर्वाधार तथा कनेक्टिभिटी बढाई नेपाललाई ल्याण्ड लक्टबाट ल्याण्ड लिंक्ड बनाउने प्रयास भएका छन्।बहुराष्ट्रिय कम्पनी मार्फत मूल्य शृंखलाको विकासमा जोड दिने प्रयास गरिएको छ । निजी क्षेत्रमा पर्ने प्रभाव, श्रम तथा रोजगारको क्षेत्रमा गर्नुपर्ने सुधार एवं व्यापारमा पर्ने प्रभावका सम्बन्धमा सरकारले आवश्यक रणनीति तय गरेको छ । सबै पक्षबाट सहयोग जुटाएर नेपालको यो स्थानान्तरण दिगो बनाउने कुरामा नेपाल सरकार लागि परेको छ ।
विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समिति, राष्ट्रिय सभाको अथक प्रयत्नबाट तयार भएको प्रतिवेदनले उठेका विषय र सुझाव एवं माननीय सदस्यहरूले दिनुभएको सुझाव कार्यान्वयन गर्न सरकार दृढ संकल्पित छ । म समितिका माननीय सदस्य, सभापति एवं सभाका माननीय सदस्यलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु ।
धन्यवाद !
