काठमाडौँ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले हाउजिङ कारोबारमा हदबन्दीसम्बन्धी स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गर्न भूमि विधेयक ल्याइएको उल्लेख गर्दै गलत व्याख्या नगर्न आग्रह गरेका छन् ।

सोमबार प्रतिनिधि सभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा मा विधेयकमाथि संशोधनकर्ता सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री अधिकारीले यस्तो बताएका हुन् ।

हाउजिङ कम्पनीले निर्माण गरेका आवास विक्री गर्दा किनेको नम्बरी जग्गा हदबन्दीभन्दा बढी भए त्यसमा लाभ नपाउने व्यवस्था विधेयकमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको उनको भनाइ छ ।

उनका अनुसार सूचित आदेशमा उपत्यकामा ५० रोपनी, पहाडमा १०० रोपनी र तराईमा २० बिगाभित्र नम्बरी जग्गा भित्र मात्र हाउजिङ निर्माण गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ ।

‘सरकारले बनाएको नियम भएको हुनाले सूचित आदेश भनेर हामीले स्पष्ट रूपमा भनेका हौँ । त्यो आदेशले उपत्यकामा ५० रोपनी, पहाडमा १०० रोपनी र तराईमा २० बिगाभित्र उनीहरूको लिएको नम्बरी जग्गाभित्र हाउजिङ निर्माण गरेर सरकारले अनुमति लिएर मात्र बेच्न पाउने भनेर भनेको छ । यो कुरामा हामी स्पष्ट रूपमा बुझ्नुपर्छ । भाषाको विषयमा दफावार छलफल गरौँला,’ मन्त्री अधिकारीले भने ।

विधेयकको गहिराइमा नपुगी सतही हल्ला भइरहेको भन्दै उनले असन्तुष्टि पनि जनाए ।

‘हामीले विधेयकको सतहमा नपुगेर हल्ला धेरै गरियो कि जस्तो लाग्छ । हाउजिङ कम्पनीले जग्गा कारोबार गर्दा अथवा हाउजिङ निर्माण गरेर बेच्दा खेरी उहाँहरूले आफूले किनेको नम्बरी जग्गाबाट पनि हदबन्दीभन्दा बढी रहेछ भने त्यो नपाउने भनेर हामीले स्पष्ट रूपमा विधेयकमा लेखेका छौँ । सूचित आदेश भनेको सरकारले बनाएको नियम हो ।

सांसदहरूले सार्वजनिक जग्गा कम्पनीलाई दिन लागिएको व्याख्या गरेकोप्रति आपत्ति जनाउँदै मन्त्री अधिकारीले उक्त व्याख्या भ्रामक भएको उनले बताए । विधेयकको दफा ५२ मा उल्लिखित उपदफाहरू भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीका मात्रै भएको पनि उनले स्पष्ट गरे ।

‘छलफलमा माननीय सदस्यहरूले सार्वजनिक जग्गा कम्पनीलाई दिने व्यवस्था गर्न लागियो भने व्याख्या गर्नुभयो । यस्तो होइन । विधेयकको ५२ मा रहेका उपदफाहरूमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लागि हो,’ उनले भने, ‘माननीयजीहरूले एकातिर जग्गा दिनुपर्छ पनि भन्नुहुन्छ । अर्कोतिर पाउनुहुन्न पनि भन्नुहुन्छ । यस्तो दोहरो अर्थ लगाएर बोल्नुहुन्न । विधेयकको गहिराइमा गएर छलफल गर्न जरुरी छ ।’

भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि भूमिसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न सरकारले ल्याएको विधेयकमा समितिले सोमवार संशोधनकर्ता सांसदहरूसँग छलफल गरेको छ ।