२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

भूमि विधेयकलाई छलफलका लागि संसदीय समितिमा पठाइने

अ+ अ-

काठमाडौँ । भूमिसम्बन्धी विधेयक अन्ततः छलफलका लागि समितिमा पठाइने भएको छ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकबाट भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक समितिमा पठाउने प्रस्ताव पेस गर्न लागेका हुन्।

एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले दलहरूबीचको सहमतिमै विधेयक समितिमा पठाउन लागिएको बताए।

यसअघि एमालेले प्रतिनिधि सभाको पूर्ण बैठकबाटै विधेयक पारित गर्नुपर्ने अडान लिएको थियो। तर सत्ता साझेदार नेपाली काँग्रेसले विधेयकलाई समितिमा पठाएर छलफल गर्नुपर्ने अडान राखेको थियो।

असार २५ गते समितिको पूर्ण बैठकबाटै पारित गर्ने गरी विधेयक सम्भावित कार्यसूचीमा समेटिएको थियो। तर विधेयकमा संशोधन दर्ता गराएका काँग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा सहितका सांसदहरूले विधेयक समितिमा पठाउनुपर्ने अडान लिएका थिए।

काँग्रेस भूमि विधेयक समितिमा पठाउनुपर्ने अडानबाट टसमस नभएपछि एमाले पनि समिति पठाउन राजी भएको हो।

‘समितिबाट पनि छिटै टुंगो गर्ने भन्ने मन्त्री र काँग्रेस सांसदहरूबीच समझदारी भएको छ’, एक सांसदले भने, ‘विधेयकमा काँग्रेस सांसदले हालेको संशोधन स्वीकार गर्न सरकार तयार भए पनि अन्य दलहरूले आक्षेप लगाउने भएकाले समितिमा लैजानुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो।’

भूमिसम्बन्धी विधेयकमाथि अब प्रतिनिधि सभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा दफावार छलफल हुनेछ।