काठमाडौँ । कर्णाली प्रदेश जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्री विजया बुढा र प्रदेश सचिव इन्द्र देव भट्टबीच कार्यसम्पादन करार सम्झौता भएको छ।
बुधबार मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रमबीच आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएका उद्देश्यअनुरूपका कामकारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन र कार्यसम्पादनका आधारमा पुरस्कार तथा सजाय व्यवस्थापनलाई प्रवर्द्धन गर्न मन्त्री र सचिवबीच १२ बुँदे कार्यसम्पादन करार सम्झौता गरिएको हो।
सम्झौतामा सिँचाइ, खानेपानी, विद्युतीकरणरऊर्जा विकास लगायतका भौतिक पूर्वाधारहरूको आवधिक तथा नियमित मर्मत गराउने, सिँचाइ तथा खानेपानी संरचना निर्माण गराउने (नयाँ तथा क्रमागत) र संघीय सशर्त कार्यक्रमअन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रगत योजनाको निर्माण लगायतका क्रियाकलाप समेटिएका छन्।
त्यस्तै, टार सिँचाइ, जनता तटबन्ध, जनता सिँचाइ, ग्रामीण विद्युतीकरणसम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन र पुँजीगत अनुसन्धान तथा परामर्श लगायतका क्रियाकलाप पनि समेटिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर पदमराज देवकोटाले जानकारी दिए। उनका अनुसार, सम्झौतामा खरिद प्रक्रिया प्रारम्भ, सम्झौता, कार्यप्रारम्भ, अनुगमन, मूल्यांकन, प्रतिवेदन, निर्देशन लगायतका कार्यसम्पादन मापन सूचकहरू तोकिएका छन्।
बुधबार मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा सचिव भट्टले खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास निर्देशनालयसहित ९ जिल्लाका कार्यालय प्रमुखसँग पनि कार्यसम्पादन करार सम्झौता गरेका छन्। कार्यक्रममा मन्त्री बुढाले चालु आर्थिक वर्षमा कार्यसम्पादन र योजनाको गुणस्तरीयतामा ध्यान दिन तथा बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन मातहतका निकायलाई निर्देशन दिइन्।
मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा विनियोजित २ अर्ब ८६ करोड बजेटमध्ये २ अर्ब २८ करोड (७९.५४ प्रतिशत) खर्च गरेको छ। जसमा पुँजीगततर्फ ८०.५५ प्रतिशत र चालुतर्फ ६७.३६ प्रतिशत खर्च गरेको प्रवक्ता देवकोटाले जानकारी दिए।
यो खर्च कर्णाली प्रदेशका विकासे मन्त्रालयहरूको तुलनामा सबैभन्दा बढी हो। चालु आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयमा ३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ।
