२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

काठमाडौँ अदालतमा कानुनी सहायता केन्द्र

अ+ अ-

काठमाडौँ । जिल्ला अदालत काठमाडौँमा वैतनिक वकिल तथा कानुन सहायता तथा परामर्श केन्द्र स्थापना गरिएको छ । अदालत परिसरमा आज केन्द्रको औपचारिक उद्घाटन गरिएको हो ।

केन्द्रको उद्घाटनपछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै काठमाडौँ जिल्ला अदालतका प्रमुख न्यायाधीश कमलप्रसाद पोखरेलले न्यायमा पहुँचका लागि वैतनिक वकिल तथा कानुनी सहायता तथा परामर्श केन्द्रको स्थापना गरिएको बताए ।

“अशक्तहरूका लागि निःशुल्क रूपमा कानुनी सहायता गर्ने हेतुले अदालतमै कार्यकक्ष उपलब्ध गराएर सेवा सुरु गरिएको हो, अब वैतनिक वकिल नभेटिने अवस्था रहँदैन”, उनले भने, “न्यायमा पहुँच नपुग्नेका लागि यो निःशुल्क सेवाले पैसा खर्च गर्न र नसक्नेहरूले कानुनी उपचारमा सहभागी हुन पाउने अवस्था आएको छ, यो राम्रो कुरा हो ।”

अदालतमा सुरुदेखि नै एक जना वैतनिक वकिल र एक कानुनी सहायता अधिकृतको व्यवस्था भए पनि आफ्नै कार्यकक्ष गरिएको थिएन । वैतनिक वकिल र कानुनी सहायता अधिकृतलाई भेट्नै मुस्किल परेको भन्ने गुनासो आएपछि अदालतले बिहान १० बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म कम्तीमा एक अधिकृत कार्यकक्षमै रहने गरी कानुनी सहायता केन्द्रको स्थापना गरेको हो ।

आर्थिक विपन्नता, अपाङ्गता, अशक्तता र कानुनी सहायता आवश्यक भएका सेवाग्राहीका लागि प्रत्येक अदालतमा निःशुल्क बहस पैरवीलगायत कानुनी सेवा गर्न वैतनिक वकिलको व्यवस्था हुने गरेको छ । सो अदालतमा दैनिक आठ हजार सेवाग्राहीको भीड रहने गरेको छ ।