२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

आन्तरिक राजस्व कार्यालय वीरगञ्जद्वारा गत आवमा नौ अर्ब ४१ करोड राजस्व संकलन

अ+ अ-

 पर्सा । आन्तरिक राजस्व कार्यालय वीरगञ्जले गत आर्थिक वर्षमा रु. नौ अर्ब ४५ करोड ९५ लाख सात हजार राजस्व संकलन गरेको छ । कार्यालयले आव २०८०/८१ को तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा रु. दुई अर्ब ५८ करोड बढी राजस्व संकलन गरेको हो ।

कार्यालयका प्रमुख कर अधिकृत टीकाराज चौलागाईँले अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आवमा राजस्व संकलनको वृद्धिदर भने ३५ दशमलव ५७ प्रतिशत रहेको बताए । “आन्तरिक राजस्व विभागले गत आवमा कार्यालयलाई रु. आठ अर्ब ७१ करोड ८२ लाख राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो”, उनले भने, “कार्यालयले गत आवभरिमा वार्षिक लक्ष्यको एक सय नौ प्रतिशत लक्ष्य हासिल गरेको छ । कार्यालयले विभागबाट निर्धारित कार्यात्मक सूचकका आधारमा ‘एक प्लस’ स्तर प्राप्त गर्न सकेका छौँ ।”

विभागले आव २०८०/८१ का लागि भने रु. नौ अर्ब ४१ करोड ९७ लाख राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो । तर, सो अवधिमा कार्यालयले वार्षिक लक्ष्यको ७२ दशमलव ९३ अर्थात् रु. छ अर्ब ८७ करोड राजस्व संकलन गरेको थियो ।

प्रमुख कर अधिकृत चौलागाईँले कार्यालयले बक्यौता रकम असुलीमा कडाइ गरेकाले पनि लक्ष्यभन्दा धेरै राजस्व संकलन गर्न सफल भएको बताए । “चैत महिनामै राजस्व नबुझाउने करदाताको बैंक खाता, घरजग्गा, आयात–निर्यात रोक्का गरियो । जसबाट राजस्व संकलनको लक्ष्य पुग्नमा धेरै मद्दत पुग्यो”, उनले भने, “कार्यालयले सघन बजार अनुगमनको दायरा विस्तार र करदाता शिक्षालगायत चेतनामूलक कार्यक्रमले पनि राजस्व बढ्न सकेको हो ।”

कार्यालयले गत आवमा अन्त:शुल्क करतर्फ रु. तीन अर्ब नौ करोड ५७ लाख राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकामा सो शीर्षकमा रु. चार अर्ब १३ करोड ७३ लाख राजस्व संकलन गरेको छ । त्यस्तै कार्यालयले गत आवभरिमा आयकरतर्फ रु. दुई अर्ब ८९ करोड ९९ लाख राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकामा सो शीर्षकमा रु. तीन अर्ब १० करोड १५ लाख राजस्व संकलन गरेको छ ।

कार्यालयले गत आवमा मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ भने रु. दुई अर्ब ५८ करोड ८७ लाख राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकामा सो शीर्षकमा रु. दुई अर्ब १२ करोड ९१ लाख राजस्व संकलन गरेको छ । प्रमुख कर अधिकृत चौलागाईँले मूल्य अभिवृद्धि कर लक्ष्यअनुसार संकलन नहुनुमा यहाँका १५ वटा करदाताको कारोबारको सीमा नाघेर ठूला करदाता कार्यालय र मध्यम स्तरीय करदाता कार्यालयमा गएकाले पनि सो लक्ष्य प्राप्त हुन नसकेको बताए ।