२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

वीर अस्पतालको चमेना गृहमा गम्भीर अनियमितता : लेखा उपसचिव र लेखा अधिकृतमाथि छानबिनको माग

अ+ अ-

अस्पतालभित्रको यस्ता बेथितिका कारण सेवा प्रवाहमा असर परेको सेवाग्राही र कर्मचारीहरूको गुनासो छ । कर्मचारीहरूले दोषीमाथि कारबाही गर्न माग गरेका छन् ।

काठमाडौँ । देशकै जेठो सरकारी अस्पताल भनेर चिनिने वीर अस्पताल यतिबेला लापरबाही र भ्रष्टाचारको आरोपमा मुछिएको छ । अस्पताल परिसरभित्रै गैर कानुनी रूपमा सञ्चालनमा रहेको चमेना गृह (क्यान्टिन) मा व्यापक अनियमितता भएको खुलेको छ । 

अस्पतालकै कर्मचारीहरूले दायर गरेको उजुरीमा लेखा उपसचिव हिमलाल अधिकारी र लेखा अधिकृत महानराज ओलीमाथि ठूला आर्थिक चलखेलको गम्भीर आरोप लगाइएको छ । 

वीर अस्पतालले २०८१ असार ९ गते सूचना जारी गरी चमेना गृह सञ्चालनको ठेक्का खुला गरेको थियो । गुजेश्वरी होटेल प्रा.लि. सहित सात कम्पनीहरूले प्रस्ताव पेश गरे पनि न्यूनतम योग्यता नपुगेको गुजेश्वरी होटेललाई नै २५ लाख रुपैयाँ कमिसनको सौदाबाजीमार्फत ठेक्का दिइएको उजुरीमा उल्लेख छ । ठेक्का प्रक्रिया मूल्याङ्कन गर्ने जिम्मेवारीमा रहेका लेखा उपसचिव अधिकारी र लेखा अधिकृत ओलीमाथि नक्कली कागजात स्वीकार गरेर सम्झौता गरेको आरोप छ ।

सूचनाको भाग २ को बुँदा (च), (छ) र (ज) मा स्पष्ट रूपमा उल्लेखित न्यूनतम योग्यता तथा अनिवार्य कागजात पूरा नगरेको गुजेश्वरी होटेलले महाराजगन्ज नर्सिङ क्याम्पस र ओम अस्पतालको नक्कली प्रमाणपत्रसमेत पेश गरेको दाबी गरिएको छ । यस्तै, प्रमुख भान्छे र सहायक भान्छेहरूको विवरण तथा खाद्य स्वच्छता सम्बन्धी न्यूनतम मापदण्ड पनि पुरा नगरेको बताइएको छ ।

यती मात्र होइन गुजेश्वरी होटेलले सञ्चालनमा ल्याएको चमेना गृहमा खानाको मूल्य पनि अत्यधिक महँगो र गुणस्तर कमजोर रहेको गुनासो अस्पतालका कर्मचारीहरूको छ । अस्पतालकै एक कर्मचारी भन्छन्, “खाजा र खाना स्वास्थ्य मापदण्डअनुसार तयार पारिएको छैन । सेवा सुविधा झन् असहज हुँदै गएको छ ।”

अख्तियारदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म उजुरी
चमेना गृहसम्बन्धी गम्भीर उजुरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा दर्ता गरिएको छ । 

उजुरीमा लेखिएको छ, “गैर कानुनी रूपमा सञ्चालित चमेना गृह तत्काल हटाई अनियमितता गर्नेमाथि छानबिन होस् र निजहरूको सम्पत्ति शुद्धीकरण प्रक्रिया सुरु गरियोस् ।”

गुजेश्वरी होटेलको प्रस्ताव रद्द गरी योग्यता पुगेको कम्पनीलाई ठेक्का दिनू भनेर राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले वीर अस्पताललाई स्पष्ट निर्देशन दिएको थियो । तर, अस्पताल प्रशासनले उक्त निर्देशनलाई बेवास्ता गर्दै हालसम्म गुजेश्वरी होटेललाई नै सञ्चालन गर्ने अनुमति दिएको छ । केन्द्रले २०८२ जेठ २८ मा फेरि निर्देशन पालना गर्न अर्को पत्राचार गरे पनि कार्यान्वयन नभएको अस्पतालका एक कर्मचारीले प्रशासन डटकमलाई बताए । 

नियुक्ति प्रकरणमासमेत आर्थिक चलखेलको आरोप
चमेना गृह प्रकरण मात्र होइन, लेखा उपसचिव अधिकारी र अधिकृत ओलीमाथि अस्पतालमा नयाँ नियुक्ति प्रक्रियामा समेत पैसाको लेनदेनको आरोप लागेको छ । 

असार महिनामा प्रतिव्यक्ति ४ लाख रुपैयाँ घुस लिएर ८ जनालाई नियम विपरीत नियुक्ति गरेको तथा साउनमा थप नियुक्तिको तयारी भइरहेको उजुरीमा उल्लेख छ । यस्तै, २८ जना कार्यालय सहयोगी हटाउने तयारी भइरहेको अस्पतालका एक कर्मचारीले बताए । 

एक समय स्वास्थ्य सेवाको भरपर्दो केन्द्रका रूपमा चिनिएको वीर अस्पताल अहिले बिचौलिया र केही भ्रष्ट कर्मचारीहरूको जालोमा फसेको छ । यसले प्रत्यक्ष रूपमा सेवा प्रवाहमा असर परेको छ । दैनिक जसो उपचारका लागि आउने सेवाग्राहीहरू अस्पताल प्रशासनप्रति असन्तुष्ट छन् । “यहाँ उपचारभन्दा बढी सिफारिस र सम्बन्ध चाहिन्छ, जुन हामीजस्ता साधारण नागरिकसँग हुँदैन,” एक सेवाग्राहीले गुनासो गरे ।

पछिल्लो समय अस्पतालकै केही कर्मचारीहरू खुलेरै अस्पताल प्रशासनको बेथितिविरुद्ध आवाज उठाइरहेका छन् । उनीहरूले लेखा उपसचिव हिमलाल अधिकारी र लेखा अधिकृत महानराज ओलीको सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्न, कानुनी कारबाही अघि बढाउन र चमेना गृहको ठेक्का खरिद ऐनअनुसार पारदर्शी ढङ्गले योग्य कम्पनीलाई दिन माग गरेका छन् । लेखा उपसचिव अधिकारी भने यसबारेमा आफूलाई केही थाहा नभएको बताए भने लेखा अधिकृत ओलीसँग कुरा गर्न खोज्दा उनको फोन उठेन ।