काठमाडौँ । सार्वजनिक पदमा रहेका कर्मचारीले अब सार्वजनिक बिदाका दिन समेत सम्पत्ति विवरण बुझाउन सक्ने भएका छन्। राष्ट्रिय किताबखानाले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सम्पत्ति विवरण बुझाउने कार्यलाई व्यवस्थित बनाउन श्रावण १ गतेदेखि ६० दिनसम्म बिहान ७ बजेबाट बेलुकी ७ बजेसम्म सेवा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको हो।
राष्ट्रिय किताबखानाका महानिर्देशक श्रवण कुमार पोखरेलले आफैं सम्पत्ति विवरण दर्ता गरेर अभियानको शुभारम्भ गर्दै कर्मचारीहरूको सुविधालाई ध्यानमा राखी समय लम्ब्याइएको जानकारी दिए। उनका अनुसार यो व्यवस्थाले कर्मचारीलाई समयमै विवरण बुझाउन सहज बनाउनेछ।
कानुनी दायित्व र जरिवाना दोब्बर
प्रत्येक सार्वजनिक पदाधिकारीले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र अनिवार्य रूपमा सम्पत्ति विवरण बुझाइसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
चालु आर्थिक वर्षदेखि यो नियमलाई थप कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिँदैछ। म्यादभित्र नबुझाउने कर्मचारीलाई अब रु १० हजार जरिवाना तिर्नुपर्नेछ, जुन अघिल्लो वर्षको भन्दा दोब्बर हो। साथै, विवरण नबुझाउने कर्मचारीलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने अभ्यास समेत भइरहेको छ।
अघिल्लो वर्ष २४२४ जनाले बुझाएनन्
गत आर्थिक वर्षमा निजामती, शिक्षक, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी गरी कुल २४२४ जनाले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। तीमध्ये निजामती तर्फ मात्र १,७०५ कर्मचारीले विवरण नबुझाएको पाइएको छ। महानिर्देशक पोखरेलका अनुसार हाल जरिवाना तिर्ने क्रम सुरु भइसकेको छ।
यो वर्ष ८१ हजार बढी कर्मचारीले बुझाउनुपर्ने
राष्ट्रिय किताबखानाको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा निजामती सेवा तर्फ ८१,३१८ कर्मचारी सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने जिम्मेवारीमा छन्। विभागले ६१ औं दिनसम्म विवरण नबुझाउनेको नाम सार्वजनिक गर्ने योजना समेत बनाएको छ।
विवरण बुझाउने निकायबारे जानकारी वेबसाइटमा
कुन सार्वजनिक पदाधिकारीले कुन निकायमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्छ भन्ने विस्तृत जानकारी राष्ट्रिय किताबखानाको वेबसाइटमा प्रकाशित गरिएको छ। यसपटक व्यापक सूचना प्रवाह भएकाले प्रारम्भिक म्यादभित्र नै उच्च संख्यामा विवरण प्राप्त हुने विश्वास किताबखानाको छ।
सम्पत्ति विवरण दर्ता अभियानले पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासन प्रवर्द्धनमा सकारात्मक भूमिका खेल्ने विश्वास लिइएको महानिर्देशक पोखरेलले प्रशासनलाई जानकारी गराएका छन् ।
