२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

‘प्रचण्ड’ले भने-‘दलित विकास प्राधिकरण स्थापना गर्ने क्रान्तिकारी सोचको हत्या गरियो’

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अधिकार सम्पन्न दलित विकास प्राधिकरण स्थापना गर्ने क्रान्तिकारी सोचको हत्या गरिएको बताएका छन् । 

प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा विशेष सम्बोधन गर्दै उनले दलित समुदायमाथि अहिलेको सरकारले बजेटमै छुवाछुत गरेको गम्भीर आरोप लगाउँदै बजेटमार्फत दलित समुदायमाथि राज्यले विभेद गरेको बताएका हुन् ।

पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष ‘प्रचण्ड’ले भने, दलित समुदायमाथि बजेटमै छुवाछुत गरियो । अधिकार सम्पन्न दलित विकास प्राधिकरण स्थापना गर्ने क्रान्तिकारी सोचको हत्या गरियो । समाजमा मात्र होइन, तपाईँहरूको बजेटमै दलितमाथि विभेद देखिन्छ ।’

‘प्रचण्ड’ले विगत वर्ष प्रस्ताव गरिएको ‘रेमिट्यान्स उद्यमशीलता कार्यक्रम’ अन्तर्गत १ लाख रिटर्नी प्रवासी युवालाई उद्यमशीलतामा जोड्ने कार्यक्रम र सहिद मार्गजस्तो पर्यटकीय महत्वको २२० किलोमिटर लामो परियोजनामाथि सरकारको प्रतिशोध देखिएको टिप्पणी गरेका छन् ।

अध्यक्ष ‘प्रचण्ड’ले भने, ‘आफ्नो नेतृत्वको सरकारको पालामा बजेट तर्जुमा प्रक्रियालाई ‘कर्मकाण्ड’ बाट मुक्त गर्न नयाँ क्यालेन्डरसहित लोकतान्त्रिक विधि लागू गरिएको थियो, जसले जनप्रतिनिधिको सहभागिता सुनिश्चित गर्थ्यो ।

‘तर, अहिले त्यो विधि भत्काइयो, बजेट निर्माण प्रक्रिया नै एक समूह विशेषको सेटिङमा सीमित बनाइयो ।’ उनले बजेटका नाममा जनताको सपना नभएर, स्वार्थ समूहको सौदाबाजी भएको दाबी गर्दै भने, ‘जब बजेट नै सहभागिताहीन, जब नीतिगत निर्णय नै प्रतिशोधको आधारमा लिइन्छ, तब जनता के अपेक्षा गर्ने ।’

आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण मानिएका ‘घरेलु मदिराको व्यवस्थापन र ब्राण्डिङ’, ‘औषधीय प्रयोजनका लागि गांजा खेती’ जस्ता कार्यक्रमप्रति सरकारले चासो नदेखाएको भन्दै उनले गम्भीर असन्तोष प्रकट गरे ।

युवा रोजगारी र राष्ट्र निर्माणप्रति सरकारको उदासीनता देखाउँदै उनले भने, ‘मेरो सरकारको पालामा ‘राष्ट्र निर्माणमा युवा परिचालन कार्यक्रम’ अन्तर्गत एक लाख युवा परिचालन गर्न ३ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको थियो, तर तपाईँहरूले त्यो बजेट नै फ्रिज गर्नुभयो।’

उनले ‘स्टार्टअप उद्यमशीलता कार्यक्रम’को बजेट झण्डै एक तिहाइले कटौती गरिएको तथ्य प्रस्तुत गर्दै, सरकार उद्यमशीलता र नवाचार भन्दा पनि दलालहरूको स्वार्थतर्फ उन्मुख भएको संकेत गरे ।