२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कृषि कर्जालाई सरलीकृत गरिदिन राष्ट्र बैकलाई मन्त्री अधिकारीको आग्रह

अ+ अ-

काठमाडौँ । कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले कृषि कर्जालाई सरलीकृत बनाउने गरी आवश्यक प्रबन्ध गरिदिन नेपाल राष्ट्र बैकलाई आग्रह गरेका छन् । केन्द्रीय बैकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलसँगको आइतबार भएको छलफलमा मन्त्री अधिकारीले कृषिमार्फत गरिबी हटाउनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले साना किसानले पनि सरल र सहज किसिमले ऋण प्राप्त गर्ने प्रावधानको आवश्यकता औँल्याए ।

“कृषि ऋणको सही उपयोग भयो कि भएन यसको प्रभावकारी अनुगमनका लागि म नेपाल राष्ट्र बैक समक्ष अनुरोध गर्दछु” मन्त्री अधिकारीले भने । मन्त्री अधिकारीले कसैले ऋण नपाउने पाउनेले अन्य प्रयोजनमा लगाउने अवस्था आउन नहुनेमा जोड दिए । सरकारी स्वामित्वका बैंकहरुले पनि कृषि कर्जा बढाउनुपर्ने र राष्ट्र बैंकको कृषि कर्जा सम्बन्धमा गरिएको व्यवस्थाको पालना उनीहरूले गर्नुपर्नेमा मन्त्री अधिकारीले जोड दिए ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. पौडेलले हाल कृषिमा भएको लगानीको सदुपयोग हुन नसकिरहेको सन्दर्भमा आफ्नो पनि चासोको विषय भएकाले प्रतिफल आउने गरी काम गर्न जरुरी रहेको बताए ।

किसानलाई व्यावसायिक नवनाई कृषिमा भएको लगानीको प्रतिफल प्राप्त हुन नसक्ने भएकाले प्रतिफल आउने गरी लगानीको आवश्यकतामा गभर्नर डा. पौडेलले जोड दिए ।

उनले आफू हालै विभिन्न जिल्लामा जाँदा माटो खेलाउनेले  कृषि क्रण नपाउने, कागज खेलाउनेले क्रण पाउने गरेको गुनासो पनि सुनेको बताए ।