२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई सेवा प्रदायक र नियामक निकायका रूपमा विभाजन गर्नुपर्ने

अ+ अ-

काठमाडौँ । मुलुकको हवाई क्षेत्रलाई व्यवस्थित, सुरक्षित र भरपर्दो तुल्याउन नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) लाई सेवा प्रदायक र नियामक निकायका रूपमा विभाजन गरिनुपर्ने यस क्षेत्रका विज्ञहरूले औँल्याएका छन्। 

प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको सिंहदरवारमा आज भएको बैठकमा क्यानका पूर्वमहानिर्देशक सञ्जीव गौतमले हवाई सेवालाई सुरक्षित र व्यवस्थित तुल्याउन विद्यमान क्यानको संरचनालाई परिवर्तन जरुरी रहेको उल्लेख गरे । 

गौतमले भने, “क्यानको संरचनागत सुधारको विषय लामो समयदेखि उठिरहेको र पटक–पटक सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि समेटिएको थियो । अहिले यो करिब अन्तिम चरणमा पुगेको छ । विभाजन मात्रै ठूलो कुरा होइन एउटै छातामुनि भए पनि ‘फङ्सनल सेपेरेसन’ स्पष्ट हुनुपर्छ ।”

पूर्वमहानिर्देशक गौतमले हालको संरचनामा क्यानले सेवा प्रदायकमा बढी फोकस भएको तर नियमनको पाटोलाई कम महत्त्व दिएकाले हवाई सुरक्षा प्रभावकारी हुन नसकेको उनको भनाइ थियो । उनले नयाँ संरचनामा विज्ञ समूह बनाउँदा भरसक मन्त्रालयका सहसचिव भन्दा विज्ञहरूलाई नै प्राथमिकता दिएको खण्डमा प्रभावकारी हुने बताए ।

हवाई विज्ञ डा .दीपक बास्कोटाले हवाई सुरक्षा प्रणालीलाई बलियो बनाउन सेवा प्रदायक र नियामक निकायको रूपमा स्थापित गरिनुपर्नेमा जोड दिए । “क्यान आइसोलेसनमा बस्न सक्दैन । संरचनागत सुधार अपरिहार्य देखिन्छ, त्यसका लागि विधेयकलाई समृद्ध बनाएर लैजानुपर्छ”, उनले भने ।

डा. बास्कोटाले क्यानलाई छुट्टाछुट्टै निकायका रूपमा स्थापित गरेको खण्डमा युरोपेली संघ (इयू)को ‘सेफ्टी सूची’ बाट हट्नेमा विश्वास व्यक्त गरे । इयूले नेपालको हवाई क्षेत्रलाई सन् २०१३ देखी सेफ्टी सूचीमा राखेको छ ।

विधेयकमा सुझाव दिँदै विज्ञ बास्कोटाले नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण र एयरपोर्ट अथोरिटी अफ नेपाल राख्दा उपयुक्त हुने धारणा राखे । साथै उनले नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण अन्तगर्तको समितिमा कर्मचारीभन्दा पनि विज्ञहरूलाई राख्न सुझाव दिए ।

समितिले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक, २०८१ र नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक, २०८१ माथि विज्ञहरूसँग छलफल गरी राय सुझाव लिएको हो । 

विक्रम संबत २०८१ माघ १९ गते प्रतिनिधिसभामा नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक, २०८१ र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक, २०८१ दर्ता भएको थियो । प्रतिनिधिसभामा दफावार भई विक्रम संबत  २०८२ जेठ ४ गते विषयगत समितिमा दफावार छलफलका लागि पठाइएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले उक्त विधेयक अगाडि बढाएका हुन्।

समितिका सदस्यहरूले हवाई सुरक्षालाई बलियो बनाउन के कस्ता उपायहरू अवलम्बन गर्न सकिन्छ भनेर विज्ञहरूसँग जिज्ञासा राखेका थिए । विज्ञहरूले विधेयकका प्रावधान र समेट्नुपर्ने विषयमा समितिलाई प्रस्तुतीकरण दिएका थिए ।

समितिका सभापति राजकिशोर यादवले मुलुकको हवाई सेवालाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन के कस्ता उपायहरू अपनाउन सकिन्छ र प्रस्तावित दुवै विधेयकमा समेट्नुपर्ने विषयबारे विज्ञहरूबाट राय सुझाव लिइएको बताए । उनले विज्ञ एवं सरोकारवालासँग छलफल सकेर चाँडै दफावार छलफलका साथ अघि बढाइने विश्वास व्यक्त गरे । समितिका सदस्यहरूले विधेयक चाँडो टुङ्ग्याउनुपर्नेमा एकमत देखिएका थिए ।