२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

एमसीसीलाई निरन्तरता दिने अमेरिकी सरकारको निर्णय

अ+ अ-

काठमाडौँ । मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए-नेपाल)लाई निरन्तरताको बाटो खुलेको छ । 

अमेरिकी सरकारले एमसीए नेपाललाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेसँगै उक्त बाटो खुलेको हो । अमेरिकी सरकारले सो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेसँगै एमसीए नेपालले स्वागत गरेको छ ।

‘मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसिए-नेपाल) ले अमेरिकी वैदेशिक सहयोगमा लगाइएको स्थगनका सन्दर्भमा विशेष छुट अन्तर्गत एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टको कार्यान्वयनलाई निरन्तरता दिनका लागि अनुमति दिने सम्बन्धमा अमेरिकी सरकारबाट भएको निर्णयको स्वागत गरेको छ,’ बुधबार जारी विज्ञप्तिमा एमसीए नेपालले भनेको छ ।

एमसीए-नेपालले २९७ किमी विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण तथा सडक मर्मत लगायतका कार्यसम्बन्धी खरिद प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने सहितका कम्प्याक्ट क्रियाकलाप कार्यान्वयन गर्न मिलेनियम च्यालेञ्च कर्पोरेसन ९एमसीसी० सँग निकटतापूर्वक काम गरिरहेको छ । एमसीए-नेपालले वैदेशिक सहयोगसम्बन्धी समीक्षा थालनी हुनु पूर्व नै अगाडि बढिसकेको तीन वटा सबस्टेशन एवं १८ किमी सीमापार प्रसारण लाइन निर्माणसम्बन्धी कार्यलाई निरन्तरता दिइरहेको छ ।

नेपालको ऊर्जा र यातायात क्षेत्रको विकासमा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्ने यी पूर्वाधार आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न प्रतिबद्ध रहेको एमसीए-नेपालले जनाएको छ ।