काठमाडौँ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयका कर्मचारीले निजामती विधेयकको अन्तिम प्रतिवेदन तयारीमा आफूहरूलाई संलग्न नगराइएको गुनासो गरेका छन् ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकी सहसचिव मिरा आचार्यले बुधबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा विधेयकको कुलिङ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्थाबारे आफूहरूसँग कुनै छलफल नभएको बताइन् ।
उनले भनिन्, “समितिको सचिवालयले पेस गरेको प्रतिवेदन हामीले अन्तिम रूप दिएको होइन । उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि छलफल हुँदा दफा ८२ को उपदफा ४ मा ‘बाहेक’ भन्ने वाक्यांश हटाउने विषयमा कुनै छलफल भएकै छैन ।”
आचार्यले अवकाश र राजीनामासम्बन्धी व्यवस्था पहिले नभएको र पछि आफू बैठकबाहिर रहेकाले विस्तृत जानकारी नपाएको उल्लेख गरिन् । उनले प्रतिवेदन अध्ययनका लागि माग्दा पनि उपलब्ध नगराइएको बताउँदै प्रश्न गरिन्, “यस्तो अवस्थामा संघीय मामिला मन्त्रालय कसरी संलग्न भयो ?”
यस्तै, कानुन मन्त्रालयका सहसचिव सुवास भट्टराईले पनि अन्तिम प्रतिवेदन तयारीमा आफू सहभागी नभएको बताए । उनले भने, “अन्तिम समयमा दफावार छलफलका लागि हामीलाई निमन्त्रणा गरिएन । उपदफा ५ मा भएका व्यवस्था झिकिएको वा थपिएको होइन ।”
