मेयर र सहसचिवको अडानले प्रशासनिक प्रक्रियामा अवरोध । समन्वय अभावमा प्रशासन ठप्प। केन्द्र र स्थानीय सरकारको टकराबले विराटनगर महानगरपालिका निमित्तको भरमा, सुशासनको दाबीमाथि प्रश्न चिह्न 

काठमाडौँ । केही समयअघि विराटनगर महानगरपालिकामा सहसचिव रामचरित्र मेहता प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा सरुवा भए। गत वैशाख ९ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले मेहतासहित ४७ सहसचिवको सरुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो। अधिकांश कर्मचारीले तोकिएको कार्यस्थलमा हाजिरी गरे पनि मेहता भने अझैसम्म सरुवा भएको कार्यालयमा उपस्थित भएका छैनन्।

सरकारको निर्णयअनुसार मेहतालाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट विराटनगर महानगरपालिकामा पठाइएको थियो। तर, सरुवा भएको तीन महिना बितिसक्दा पनि उनी महानगरमा हाजिर भएका छैनन्। उनले पालिकामा काम गर्ने वातावरण अनुकूल नभएको भन्दै हाजिरी नगरेको दाबी गरेका छन्।

मेयर र सहसचिवको आ-आफ्नै अडान
मेहताका अनुसार, सरुवापछि मेयरसँग दुई पटक कुराकानी भएको थियो। “मेयरको सचिवालयबाट फोन आएर कार्यालयमा नआउन र हाजिर नगराउने भनियो,” उनले भने। पछि आफैँले मेयरलाई फोन गर्दा पनि ‘नआउनुहोस्’ भनिएको उनको भनाइ छ। “म जान तयार थिएँ, तर मेयरले शिक्षा सेवाको व्यक्तिलाई प्रशासनमा नचाहिने भन्नुभयो। उहाँलाई कस्तो कर्मचारी चाहिएको हो, थाहा छैन,” मेहताले थपे।

यता, मेयर नागेश कोइरालाले मन्त्रालयले समन्वय नगरी मेहताको सरुवा गरेको बताए। “संघीय मामिला मन्त्रालयले पालिकासँग समन्वय नगरी मेहतालाई पठायो, त्यसैले हाजिर गर्न दिएनौँ,” उनले भने। “हाम्रो पालिका सुशासनमा अघि बढिरहेको छ। विगतमा विवादमा परेका व्यक्तिलाई पठाउँदा समस्या हुन्छ। शिक्षा सेवाको कर्मचारीलाई प्रशासनिक जिम्मेवारी दिन मिल्दैन,” कोइरालाले थपे।

मेहताको पृष्ठभूमिमा प्रश्न उठाउँदै विवाद
सहसचिव मेहता यसअघि इटहरी उपमहानगरपालिका र भोक्राहा गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत थिए। हाल उनी युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमै कार्यरत छन् र रमाना नलिई पालिका गएका छैनन्। इटहरीमा रहँदा उनले नगर प्रमुख हेमकर्ण पौडेलसँग मिलेर ७७ कर्मचारीको सरुवा गरेको आरोप छ। गत पुस २८ मा प्रशासन महाशाखा प्रमुखको हस्ताक्षरमा भएको यो सरुवा गैर जिम्मेवार भएको भन्दै विवाद भएको थियो।

विराटनगर महानगरले यही विवादका कारण मेहतालाई अस्वीकार गरेको हो। मेयर, उपमेयरसहितका जनप्रतिनिधिले उनलाई हाजिर हुन नदिने अडान लिएका छन्।

समन्वय अभावको परिणाम
प्रशासन विज्ञहरूका अनुसार, स्थानीय तहसँग समन्वय नगरी गरिएको सरुवाले यस्तो अप्ठ्यारो निम्त्याएको हो। अहिले विराटनगर महानगरपालिका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भरमा सञ्चालित छ। 

संघीयता कार्यान्वयनसँगै केन्द्रबाट पठाइने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा विवादित बन्दै आएको छ। केन्द्र र स्थानीय सरकारबीच समन्वय अभावले प्रशासनिक संकट गहिरिँदै गएको छ।