काठमाडौँ । सरकारले स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने घोषणा गरेको सात वर्ष बितिसक्दा पनि हालसम्म चार वटा मात्र औद्योगिक ग्राम निर्माण भएर सञ्चालनमा आएका छन् ।
सातै प्रदेशमा १२० वटा औद्योगिक ग्राम बनाउने घोषणा गरिएको भए पनि हालसम्म तनहुँको आँबुखैरेनी गाउँपालिका, स्याङ्जाको अर्जुनचौपारी गाउँपालिका, गुल्मीको मदाने गाउँपालिका र अछामको मेल्लेख गाउँपालिकामा मात्र ग्राम सञ्चालनमा आएका छन् । बाँकी स्थानमा भने निर्माण प्रक्रिया अझै पूरा भएको छैन ।
स्थानीय स्रोतसाधन, कच्चा पदार्थ, सिप र प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरी स्थानीय स्तरमै साना उद्योगको विकास गर्ने र रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यसहित तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमार्फत प्रत्येक स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम बनाउने घोषणा गरेका थिए । सोही अनुसार २०७६ असोज ७ मा ग्राम निर्माणको प्रक्रिया सुरु गरिएको थियो ।
त्यति बेलै राष्ट्रिय योजना आयोगले १५औँ पञ्चवर्षीय योजनामा ३५१ वटा औद्योगिक ग्राम बनाउने लक्ष्य पनि लिएको थियो । तर अहिले १६औँ योजना सुरु भइसक्दा पनि ती ग्राम स्थापनाको कार्य प्रगति हुन सकेको छैन ।
निर्माण ढिलाइ हुनुको कारण यस्तो छ
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेतका अनुसार औद्योगिक ग्राम निर्माणमा ढिलाइ हुनुका मुख्य कारणहरूमा जग्गा प्राप्तिमा समस्या, वन क्षेत्रको भोगाधिकार र स्थानीय तहमा स्रोतप्रतिको बुझाइको कमी रहेका छन् ।
उनले धेरै स्थानीय तहले औद्योगिक ग्रामको अपनत्व ग्रहण नगरेको र घोषणा गर्दाको समयमै आवश्यक कागजातहरू नगरेको जानकारी दिए । यस्तै डिपिआर गर्दा ठुलो लागतमा गरेका कारण औद्योगिक ग्राम १२० घोषणा गरिएता पनि चार मात्रै सञ्चालनमा ल्याउन सकिएको बस्नेतले प्रशासनसँग बताए ।
मन्त्रालयले हालसम्म ग्राम निर्माणका लागि ९२ लाखदेखि चार करोड रुपैयाँसम्मको अनुदान दिँदै आएको छ । बाँकी लागत स्थानीय तथा प्रदेश सरकारको हिस्साबाट व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
स्थगित हुने अवस्थामा ग्रामहरू
ग्रामहरू घोषणा भइसके पनि निर्माण कार्य थाल्न नसकिएका ग्रामहरूको अवस्था मूल्याङ्कन गरी केही ग्राम बन्द गर्ने तयारी भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेका दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिकालगायत स्थानहरूलाई थप बजेट निकासा गर्ने तयारी पनि मन्त्रालयले गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा बजेट निकासका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग १० करोड रुपैयाँ थप माग गरिएको छ ।
बस्नेतले भने, “घोषणा भइसकेका ग्रामहरू सञ्चालनको लागि मन्त्रालयले छलफल गरिरहेको छ । अब नयाँ ठाउँमा घोषणा गर्दा त्यहाँको अवस्थाको बारेमा बुझेर मात्र प्रक्रिया अगाडी बढाउँछौँ ।”
प्रत्येक ग्रामका लागि पहिलो किस्ताबापत ९२ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने र प्रगतिका आधारमा बाँकी रकम वितरण गरिने मन्त्रालयको योजना छ । तर धेरै स्थानीय तहहरूले आफ्नो लागत सहभागिता स्पष्ट रूपमा जनाएका छैनन् ।
घोषणा भइरहने, कार्यान्वयन नहुने
२०७५ सालमा बनेको ‘औद्योगिक ग्राम घोषणा तथा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि’ संशोधन गरी २०८१ मा नयाँ कार्यविधि लागू गरिएको छ ।
नयाँ कार्यविधि अनुसार निर्माण लागतको ६० प्रतिशत वा चार करोड रुपैयाँमध्ये जुन कम हुन्छ, त्यो रकम मन्त्रालयले उपलब्ध गराउनेछ । यसअघि भने ४० प्रतिशत वा तीन करोडमध्ये जुन कम हुन्छ भन्ने व्यवस्था थियो ।
मन्त्रालयका अनुसार मापदण्ड नपुगेका पालिकाहरूलाई घोषणा गरिए पनि रकम निकासा हुन सकेको छैन । मधेश प्रदेशको कौडेना गाउँपालिका, गण्डकीको शुक्लागण्डकी नगरपालिका र सुदूरपश्चिमको पुनर्वास नगरपालिकाले पहिलो किस्ताबापतको ९२ लाख रुपैयाँसमेत पाएका छैनन् ।
यता महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले पनि औद्योगिक ग्राम कार्यक्रमको कार्यान्वयन पक्षमा कमजोरी औँल्याएको छ । “जग्गा उपलब्धता, त्यहाँ उद्योग विकासको सम्भाव्यता, स्थानीय तहको प्राथमिकता र क्षमताको मूल्याङ्कन नगरी कार्यक्रम सुरु गरिएकोले लक्ष्य हासिल गर्न कठिन भएको छ ।” प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
औद्योगिक ग्रामको मूल उद्देश्य भनेकै स्थानीय स्तरमा छरिएर रहेका साना उद्योगहरूलाई एकीकृत गर्दै रोजगारी सिर्जना गर्नु हो । तर योजनाबद्ध रूपमा निर्माण कार्य अघि नबढेकाले लक्ष्य अनुसारको प्रगति हुन सकेको छैन । जसमा उद्योग मन्त्रालय नेतृत्वको सुस्तताले थप मलजल पुर्याइरहेको अधिकारीहरू बताउँछन् ।
बजेट खर्च कति ?
मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्मका लागि औद्योगिक ग्राम निर्माणमा १ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ निकासा गरिएको छ । तर भौतिक प्रगति भने अत्यन्त न्यून छ । गत वर्ष जग्गा विवादका कारण नयाँ ग्राम घोषणा हुन सकेन भने चालु वर्षमा पनि ग्राम घोषणाका लागि प्रस्ताव पठाइए तापनि घोषणा नहुने देखिएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
सरकारले औद्योगिक ग्रामको घोषणा धेरै त गर्यो तर कार्यान्वयन भने कछुवाको गतिमा छ । स्थानीय तहको उदासीनता, स्रोतको अस्पष्टता, जग्गा व्यवस्थापनको समस्या र केन्द्रको प्राथमिकतामा कमीजस्ता कारणले गर्दा औद्योगिक ग्राम स्थापनाको लक्ष्यमा सरकार चुकिरहेको देखिन्छ ।
