काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा बैठकमा आइतबार भएको संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० माथिको छलफलमा सांसद जनार्दन शर्माले ऐनको अभावमा जनता र कर्मचारीले भोगेका समस्याहरूलाई समाधान गर्ने गरी विधेयक पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले विधेयक अन्तिम चरणमा पुगेकोमा खुसी व्यक्त गर्दै यसले संघीयता कार्यान्वयन र सेवा प्रवाहमा देखिएका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए।
शर्माले भने, “ऐनको अभावमा हामीले धेरै समस्याहरू भोग्यौँ, जनताले धेरै समस्या भोगे, सेवा प्रवाह सही ढंगले हुन सकेन। आज यसमा हामी अन्तिम चरणमा छलफल गर्दैछौँ। यो खुसीको कुरा हो।” तर, उनले कर्मचारी व्यवस्थापन र संघीय संरचनामा देखिएका जटिलताप्रति चिन्ता व्यक्त गरे। “कर्मचारीको सही विन्यास नभएको र संघमा नै धेरै कर्मचारी रहने अवस्थालाई यो ऐनले समाधान गर्छ कि गर्दैन भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छ,” उनले थपे।
उनले मन्त्रालयहरूमा दुई-दुई सचिव राख्ने प्रचलन र प्रदेशका अधिकार कटौती हुने अवस्थालाई लिएर प्रश्न उठाए। “स्थानीय तह कार्यकारीविहीन भएको अवस्थामा कार्यकारी खटाउने विषयमा अझै प्रष्टता छैन। तमाम समस्याहरू समाधान गर्ने गरी यो ऐन पारित गर्नुपर्छ। यदि प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकारहरू केन्द्रमा राख्ने गरी गइयो भने त्यो संघीयता लागू नगरेको र संघीयताप्रति इमानदार नभएको ठहर्छ,” उनले चेतावनी दिए।
शर्माले कर्मचारीको कार्यसम्पादनमा पनि सुधारको आवश्यकता औँल्याए। “काम गर्ने र नगर्ने कर्मचारी छुट्ट्याउने कुरा औपचारिक रूपमा होइन, वास्तविक रूपमा सुनिश्चित हुनुपर्छ,” उनले भने। उनले भद्दा र परिणामविहीन संरचनाको कुनै अर्थ नभएको भन्दै परिणाममुखी कामका लागि सेवा करारमा कर्मचारी राख्ने र टेबुल-टेबुलको काम अन्त्य गर्ने संरचना बनाउनुपर्ने सुझाव दिए।
“देशको कार्यकारी अधिकारी प्रधानमन्त्रीमा निहित छ, तर टेबुल-टेबुलको अन्त हुने गरी जानुपर्छ। यो ऐनले यस्ता समस्यालाई समेत सम्बोधन गर्नुपर्छ,” शर्माले जोड दिए। उनले संघीयता कार्यान्वयनमा गम्भीर छलफल र इमानदार प्रयास जरुरी रहेको भन्दै विधेयकलाई प्रभावकारी बनाउन सबैको ध्यानाकर्षण गराए।
