काठमाडौँ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को प्रावधानअनुसार सार्वजनिक पद धारण गर्ने कर्मचारीले तोकिएको समयसीमाभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ। तर, चालु आर्थिक वर्ष २०८१८२ मा १,७०५ निजामती कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको पाइएको छ।
म्यादभित्र विवरण नबुझाउनेलाई आगामी आर्थिक वर्षदेखि दोब्बर जरिवाना लाग्ने भएको छ। राष्ट्रिय किताबखानाका महानिर्देशक श्रवणकुमार पोखरेलका अनुसार अब यस्ता कर्मचारीलाई १० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्नेछ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ र निजामती सेवा नियमावली, २०५० बमोजिम सार्वजनिक पद धारण गरेको ६० दिनभित्र पहिलो पटक र त्यसपछि प्रत्येक आर्थिक वर्ष सकिएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्छ। हालैको ऐन संशोधनले साविकको ५ हजार रुपैयाँ जरिवानालाई बढाएर १० हजार पुर्याएको छ।
यो वर्ष ८५,६४१ निजामती कर्मचारीमध्ये १,७०५ जनाले विवरण बुझाएनन्। यस्तै, नेपाल प्रहरीतर्फ ७१, सशस्त्र प्रहरीतर्फ १ र राष्ट्रिय अनुसन्धानतर्फ ७ जनाले म्यादभित्र विवरण नबुझाएको महानिर्देशक पोखरेलले बताए। शिक्षकतर्फ ९८,०७५ मध्ये ६४० जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन्।
अख्तियारको निर्देशनअनुसार जरिवाना रकम संघीय राजस्व खातामा जम्मा गरेपछि मात्र विभागले सम्पत्ति विवरण स्वीकार गर्ने व्यवस्था छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सम्पत्ति विवरण साउन १ गतेदेखि ६० दिनभित्र बुझाउन विभागले सबै कर्मचारीलाई अनुरोध गरेको छ।
विभागले आगामी वर्ष सार्वजनिक बिदाका दिनमा पनि सम्पत्ति विवरण बुझाउन सकिने लचिलो व्यवस्था गर्ने जनाएको छ। महानिर्देशक पोखरेलले भने, “मनासिव कारणबिना म्यादभित्र विवरण नबुझाउनेलाई जरिवाना लाग्नेछ। सबै कर्मचारीलाई समयमै विवरण बुझाउन आग्रह गर्छौं।”
