२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

यूएईमा नेपाली श्रमिकको न्यूनतम तलब १ हजार दिराम माथि हुने

अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) मा नेपाली कामदारका लागि न्यूनतम पारिश्रमिक १ हजार दिराम वा त्यसभन्दा माथि हुने निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

सोमबार राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार अब म्यानपावर कम्पनीले तोकिएको भन्दा कम तलबमा यूएईमा कामदार पठाउन पाउने छैनन् ।

सरकारले गत जेठमा न्यूनतम पारिश्रमिक बढाउने निर्णय गरेको थियो । राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा आएको हो ।

अब १ हजार दिराम वा त्यसभन्दा कम सुविधामा आएको मागपत्र सरकारले प्रमाणीकरण गर्ने छैन । यसअघि यूएईमा अदक्ष कामदारका हकमा न्यूनतम पारिश्रमिक ८ सय दिराम तोकिएको थियो । नयाँ तलबमान अनुसार अदक्ष कामदारका हकमा न्यूनतम पारिश्रमिक १ हजार दिराम, मासिक खाना खर्च ४ सय दिराम वा त्यसभन्दा माथि गरी कुल १ हजार ४ सय वा त्यसभन्दा माथि हुनुपर्ने छ ।

अर्धदक्ष कामदारका हकमा १ हजार २ सय वा त्यसभन्दा माथि पारिश्रमिक, खाना खर्च ४ सय दिराम गरी कुल १ हजार ६ सय वा त्यसभन्दा माथि हुने गरी तोकिएको छ ।

त्यस्तै दक्ष कामदारका हकमा न्यूनतम पारिश्रमिक १ हजार ५ सय दिराम, खाना खर्च ४ सय वा त्यसभन्दा माथि गरी कुल १ हजार ९ सय दिराम हुनुपर्छ ।

उच्च दक्ष कामदारका हकमा न्यूनतम पारिश्रमिक ६ हजार वा त्यसभन्दा माथि हुनुपर्ने छ । यसमा खाना खर्च ४ सय जोडेर ६ हजार ४ सयभन्दा माथि हुनुपर्ने समेत सूचनामा उल्लेख छ ।