काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यातायात व्यवस्था कार्यालय, रुपन्देहीमा सवारी चालक अनुमतिपत्र जालसाजी गरेको आरोपमा चार जनाविरुद्ध विशेष अदालत,काठमाडौँमा आरोप पत्र दायर गरेको छ।

आरोपितहरूमा यातायात व्यवस्था कार्यालय, रुपन्देहीका तत्कालीन कम्प्युटर सञ्चालक कमल पराजुली, सहायक कम्प्युटर सञ्चालक नारायण प्रसाद पाण्डेय, यातायात व्यवस्था कार्यालय, दाङका तत्कालीन कम्प्युटर सञ्चालक अनिल बुढामगर र अनुमतिपत्र प्राप्त गर्ने सभ्यता के.सी. रहेका छन्।

आयोगका अनुसार, सभ्यता के.सी.को नाममा गैर कानुनी रूपमा सवारी चालक अनुमतिपत्र (क्याटोगोरी बी: कार, जीप, डेलिभरी भ्यान) जारी गर्न यातायात व्यवस्था विभागको इडीएलभीआरएस प्रणालीमा रहेको अर्कै व्यक्तिको आवेदक परिचय र अनुमतिपत्र नम्बरको विवरण बदनियत पूर्वक सम्पादन गरिएको थियो । सभ्यता के.सी.ले लिखित वा ट्रायल परीक्षणमा भाग नलिई उक्त अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको छ।

आयोगका सहायक प्रवक्ता देवी प्रसाद थपलियाका अनुसार, यातायात व्यवस्था विभागको पत्रमा प्रत्येक व्यक्तिको आवेदक परिचय अद्वितीय हुने र एक पटक प्रयोग भएको परिचय अन्य व्यक्तिको नाममा प्रयोग हुन नसक्ने उल्लेख छ। तर, आरोपितहरूले आपसी योजनामा उक्त प्रणालीमा गलत विवरण प्रविष्ट गरी सभ्यता के.सी.को नाममा अनुमतिपत्र जारी गरेका थिए। यो घटना २०७८ चैत ७ गते भएको थियो।

सभ्यता के.सी., जो रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका वडा नं. ४ मा बस्छिन्, ले प्रचलित यातायात व्यवस्था ऐन र नियमावलीअनुसार कुनै प्रक्रिया पूरा नगरी अर्को व्यक्तिको आवेदक परिचय दुरुपयोग गरी अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको र प्रयोगमा ल्याएको पाइएको आयोगको भनाई छ। उनलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ९ र ११ अन्तर्गत गैर कानुनी लाभ प्राप्त गर्ने मतियारको आरोपमा मुद्दा दायर गरिएको छ।

अन्य तीन आरोपित-पराजुली, पाण्डेय र बुढामगर-विरुद्ध पनि सोही ऐनको दफा ९ र ११ अन्तर्गत कसुरमा कैद र जरिवाना माग गरिएको छ। उनीहरूले यातायात व्यवस्था विभागको डाटाबेसमा रहेको सार्वजनिक अभिलेखलाई गैर कानुनी रूपमा सच्याएर जालसाजी गरेको आयोगको ठहर छ। आयोगले उनीहरूलाई मुख्य कसुरदार र सभ्यता के.सी.लाई मतियारको रूपमा उभ्याएको छ।