२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

निजामती कर्मचारी विधेयकमा उदासीनता देखाएको भन्दै माओवादीले जनायो आपत्ति

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद पूर्णबहादुर घर्तीले सरकारले शिक्षा र निजामती कर्मचारी विधेयकमा उदासीनता देखाएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको बिहीबारको बैठकमा बोल्दै सांसद घर्तीले निजामती विधेयकमा उदासीनता र भूमि विधेयकमा हतारो किन ? भन्दै प्रश्न गरे ।

सरकारले शिक्षक महासंघसँग गरेको सम्झौताअनुसार शिक्षा विधेयकलाई समेत अगाडि नबढाएको आरोप पनि उनले लगाएका छन् ।

‘निजामती विधेयकमा एक किसिमको उदासीनता र भूमि विधेयकमा चाहिन् छिटो पारित गराउन हतारो किन भएको सरकारलाई ?,’ सांसद घर्तीको प्रश्न छ, ‘प्रशासनिक संघीयतालाई कार्यान्वयन गराउनको लागि आवश्यक पर्ने निजामती ऐन हामीले अहिलेसम्म पनि पारित गराउन सकिरहेका छैनौँ । प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी नहुँदा निजामती ऐन किन आउन सकेको छैन ? यस विषयमा म सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’

शिक्षकहरू पुनः आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिइरहेको उल्लेख गर्दै उनले विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई अघि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले प्रशासनिक संघीयतालाई कार्यान्वयन गराउन आवश्यक पर्ने निजामती ऐन पारित गर्न नसक्दा प्रदेश र स्थानीय तहले कर्मचारीको अभाव झेलिरहेको जानकारी दिए ।

‘शिक्षक आन्दोलन भर्खरै सम्पन्न भएको छ । सरकारले सम्झौता समेत गरेको छ । यो सम्झौता अनुसार शिक्षा विधेयक कहिले आउने हो ?,’ उनले भने, ‘शिक्षकहरूले सरकारले आफूलाई धोका दिएको भन्दै पुनः आन्दोलित हुने अवस्था छ । यसको बारेमा सरकारले के सोचेको छ ।’