२६ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

बालेनले पत्र सच्याए मात्र जरिवाना बुझाउने राजावादीको अडान 

अ+ अ-

काठमाडौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले चैत १५ गतेको आन्दोलनका क्रममा तीनकुनेमा फोहोर गरेको भन्दै पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई तोकेको जरिवाना तिर्न राजावादीहरूले रकम संकलन गरेका छन् । संकलित रकम राजसंस्था पुनर्स्थापनाका लागि गठित संयुक्त जनआन्दोलन समितिलाई हिजो हस्तान्तरण गरिएको छ ।

महानगर प्रमुख बालेन्द्र साहले पूर्वराजालाई जरिवानाको पत्र पठाएपछि राजसंस्था समर्थकहरू आक्रोशित बनेका थिए । उनीहरूले सो जरिवाना निर्मल निवासलाई नतिराउने भन्दै चन्दा संकलन अभियान चलाएका हुन् । समितिका संयोजक नवराज सुबेदीलाई ८ लाख ३९ हजार ४ सय रुपैयाँ बुझाइएको छ ।

महानगरले पूर्वराजालाई तीनकुने आन्दोलनमा प्रमुख जिम्मेवार ठहर्‍याउँदै ७ लाख ९३ हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकेको थियो । जरिवानाको पत्र बुझाउन गएका महानगर कर्मचारीहरूलाई निर्मल निवासले फर्काइदिएको थियो । त्यसपछि हुलाकबाट पत्र पठाइएको महानगरले बताएको छ । निर्मल निवासले यो विषयमा कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन । तर, राजावादीहरूले तीनकुने आन्दोलनको आयोजक दुर्गा प्रसाईँको नागरिक बचाउ महाअभियान भएकाले राजालाई जरिवाना तिराउन खोज्नु बालेनको बदनियत भएको बताउँदै आएका छन् ।

समितिलाई रकम हस्तान्तरण भए पनि महानगरले पत्र नसच्याएसम्म जरिवाना नबुझाइने भएको छ । समितिकी सदस्य रमा सिंहले महानगरलाई पत्र सच्याउन भनिएको बताइन् ।

‘राजाका नाममा पठाइएको जरिवाना पत्र फिर्ता लिएर आयोजक संस्थाका नाममा अर्को पत्र पठाइयो भने हामी तिर्न तयार छौँ । अन्यथा यो रकम संघर्ष समितिमै रहन्छ,’ उनले भनिन् ।

आफूले महानगरका जिम्मेवार व्यक्तिसँग कुरा गर्दा पत्र फिर्ता लिन आनाकानी गरिएको सिंहको भनाइ छ । 

‘उहाँहरू पत्र फिर्ता लिन तयार हुनुभएको छैन । हामी राजाका नामबाट जरिवाना तिर्दैनौँ,’ उनले थपिन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस