काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय प्रशासकीय सुधार आयोगको अवधारणापत्र तयार पारिएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले तयार पारेको अवधारणपत्र अनुसार सार्वजनिक प्रशासनलाई समयसामयिक रूपमा सुधार एवं परिस्कृत तुल्याउन आयोग गठन गरिएको हो ।
आयोगको नीतिगत मार्गनिर्देशनमा रही कार्यसम्पादनमा सहयोग पुयाउन मुख्यसचिवको संयोजकत्वमा एक कार्यान्वयन समिति रहनेछ ।
आयोगको सदस्यमा अर्थमन्त्री, प्रधानमन्त्रीले तोकेको दलको वरिष्ठ सदस्य २ जना, गृहमन्त्री, कानूनमन्त्री, सामान्य प्रशासनमन्त्री रहनेछन् । यस्तै लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष, मुख्यसचिव, प्रधानमन्त्रीले तोकेको शासकीय सुधार विज्ञ ३ जना (एक महिला अनिवार्य), प्रधानमन्त्रीले तोकेको निजी क्षेत्रको प्रतिनिधि र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा शासकीय मामिला क्षेत्र हेर्ने सचिव सदस्य(सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
आयोगका निर्णय कार्यान्वयन गर्न मुख्यसचिवको नेतृत्वमा शासकीय सुधार कार्यान्वयन समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
समिति सदस्यमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा शासकीय मामिला क्षेत्र हेर्ने सचिव, अर्थसचिव, गृहसचिव, सामान्य प्रशासन सचिव, कानून सचिव, भौतिक सचिव, स्वास्थ्य सचिव सदस्य रहनेछन् भने प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव सदस्य सचिव रहनेछन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
