नेपालको कृषि क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर, उत्पादनमुखी र व्यावसायिक बनाउने भव्य उद्देश्य बोकेर “स्वदेशी सोच, स्वदेशी लगानी” भन्ने नारा सहित सुरु भएको दस वर्षे प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना (पी.एम.ए.एम.पी.) लाई सरकारले आगामी बजेट तथा कार्यक्रममा पुनर्संरचना गरी ‘राष्ट्रिय एकीकृत कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम’ को रूपमा निरन्तरता दिने घोषणा गरेको छ । तर, विगत एक दशकभन्दा बढी समयदेखि सञ्चालित यो परियोजनाले अपेक्षित उपलब्धी हासिल गर्न नसकेको भन्दै आलोचनाको घेरामा परेको बेला, केवल नाम परिवर्तन गरेर निरन्तरता दिने रणनीतिमाथि गम्भीर प्रश्न उठेका छन् । विभिन्न क्षेत्रबाट भइरहेका तीखा आलोचनाहरूले परियोजनाको प्रभावकारिता, पारदर्शिता र जबाफदेहितामाथि गहिरो शंका उत्पन्न गरेको छ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रवार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा गरेको सम्बोधनमा यो परियोजनालाई नयाँ रूपमा अघि बढाउने उल्लेख गरिएको थियो । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि कृषि उत्पादन, उत्पादकत्व वृद्धि, खाद्य सुरक्षा र कृषकको आम्दानी वृद्धिका लागि यो परियोजनालाई निरन्तरता दिने उल्लेख छ । तर, देश संघीयतामा गई सकेको र संविधानको प्रावधान अनुरूप कृषि प्रदेश र स्थानीय तहमा जिम्मेवारी तोकिसकेको साथै विगतका वर्षहरूमा यो परियोजनाले ठोस परिणाम दिन नसकेको भन्दै विज्ञहरूले यसको आवश्यकता र प्रभावकारिता माथि प्रश्न उठाएका छन् ।

परियोजनाको आलोचना र कमजोरी
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना झण्डै एक दशक अवधिमा कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भरता, उत्पादकत्व वृद्धि र व्यवसायीकरणमा उल्लेख्य प्रगति भएको देखिँदैन । भन्सारको तथ्याङ्क अनुसार धान, मकै, दाल चामल लगायतका खाद्यान्न, फलफूल, तरकारी बालीको आयातको परिमाण वर्षेनी बढेको देखाउँछ । परियोजनाले साना किसानको आय वृद्धि र खाद्य सुरक्षामा ठोस योगदान दिन नसकेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ । परियोजनाले कागजी लक्ष्य राखे पनि कार्यान्वयनमा गम्भीर कमजोरी छ । बजेटको ठूलो हिस्सा प्रशासनिक खर्च र कर्मचारी व्यवस्थापनमा खर्च हुन्छ, जसले गर्दा किसानले प्रत्यक्ष लाभ पाउन सकेका छैनन् । परियोजनाको बजेट साना किसानसम्म पुग्नुको सट्टा प्रशासनिक संयन्त्र र ठूला खेलाडीहरूको हातमा केन्द्रित भएको छ ।

आलोचकहरूले यो परियोजनालाई संघीय कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन र पहुँचवालाहरूको स्वार्थ पूरा गर्ने माध्यमका रूपमा पनि हेर्ने गरेका छन् । परियोजनाको नाम फेरेर निरन्तरता दिनुले सरकारको गम्भीरता र जबाफदेहितामाथि थप प्रश्न उठाएको छ । यो कदमलाई ‘पुरानो बोतलमा नयाँ लेबल टाँसेर किसान र जनतालाई भ्रममा राख्ने प्रयासका रूपमा पनि चित्रण गर्न सकिन्छ । 

बजेट र योजनाको महत्वाकांक्षा
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्यमा पीएमएएमपीका लागि ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी विनियोजन गरिएको बताइएको छ । यो बजेटमार्फत चार हजार बढी हेक्टरमा उन्नत प्रविधिसहित बाली विस्तार, छ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा विस्तार, चार सय हेक्टरमा व्यावसायिक प्याज उत्पादन र मासु निर्यातका लागि पशुपालन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना रहेको बताइएको छ । यस्तै, मध्य–पहाडी लोकमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्ग र हुलाकी राजमार्गलाई हरित व्यवसायमा आधारित आर्थिक मार्ग बनाउने महत्वाकांक्षी योजना पनि अघि सारिएको छ ।

तर, यस्ता योजनाहरू विगतमा पनि घोषणा भएका थिए र तिनको कार्यान्वयन पक्ष फितलो रहेको इतिहास छ । सिँचाइ, प्रविधि विस्तार र व्यवसायीकरणका कुरा कागजमा आकर्षक देखिए पनि स्थानीय तहसम्म योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा अपेक्षित नतिजा नआएको विज्ञहरूको ठम्याइ छ । विगतका योजनाहरू स्थानीय आवश्यकतासँग मेल नखाने र कर्मचारीतन्त्रको ढिलासुस्तीका कारण असफल भएको स्पष्ट छ । 

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले भने परियोजनाको पुनर्संरचनाले विगतका कमजोरी सुधार हुने दाबी गरेको छ । यस्तो दाबीलाई विगतको कार्यसम्पादनले विश्वसनीय बनाउन सकेको छैन । मन्त्रालयको यो दाबीलाई ‘आश्वासनको खेती’ को रूपमा चित्रण गर्न सकिन्छ । 

कृषकहरूले भने परियोजनाले साना तथा सीमान्त किसानलाई भन्दा ठूला व्यापारी र मध्यस्थलाई बढी फाइदा पुर्‍याएको गुनासो सर्वत्र सुनिँदै आइएको छ । बीउ, मल र सिँचाइको प्रत्यक्ष सहयोग भन्दा परियोजनाको लाभ सीमित कर्मचारी, ठूला फार्म र व्यापारीले लिइरहेका छन् । परियोजनाको लाभ वितरणमा गम्भीर असमानता रहेको देखाउँछ ।

अपरिहार्य कदमहरू
उपलब्धी हासिल गर्न नसकेको परियोजनाको नाम फेरेर निरन्तरता दिनु भन्दा संघियताको मर्म बमोजिम किसानमुखी नयाँ कार्यक्रम वा भई रहेका कार्यक्रमहरूको इमानदारी कार्यान्वयन आजको आवश्यकता हो । जसमा, बजेटको ठूलो हिस्सा साना किसानलाई प्रत्यक्ष लाभ पुर्‍याउने बीउ, मल, सिँचाइ र प्राविधिक सहयोग मा खर्च गर्नुपर्छ । प्रशासनिक खर्चलाई न्यूनीकरण गरी बजेटको उपयोगबारे नियमित सार्वजनिक लेखापरीक्षण र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

लाभ साना तथा सीमान्त किसानसम्म पुग्ने गरी नीति बनाउनुपर्छ । ठूला व्यापारी र मध्यस्थलाई फाइदा पुग्ने संरचनालाई सुधार गर्नुपर्छ ।

योजनाहरूको कार्यान्वयन स्थानीय तहसम्म प्रभावकारी बनाउन स्थानीय सरकार, किसान समूह र कृषि सहकारी सँग समन्वय गर्नुपर्छ । स्थानीय आवश्यकता र समस्यालाई सम्बोधन गर्ने गरी योजना बनाउनुपर्छ ।

किसानहरूलाई उन्नत प्रविधि, आधुनिक खेती प्रविधि र बजार व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिम प्रदान गर्नुपर्छ । प्राविधिक सहयोगलाई गाउँ–गाउँसम्म पुर्‍याउन कृषि प्रसार कार्यकर्ता को भूमिका प्रभावकारी बनाउनुपर्छ ।

नयाँ तथा कार्यान्वयनमा रहेका परियोजनाको प्रगति र प्रभावकारिताको नियमित निगरानी र मूल्यांकन गर्न स्वतन्त्र निकाय गठन गर्नुपर्छ । यस्तो निकायले परियोजनाको कमजोरी पहिचान गरी सुधारका लागि ठोस सुझाव दिनुपर्छ ।

निष्कर्ष
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई नयाँ नाममा निरन्तरता दिने सरकारी योजनाले कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र आत्मनिर्भरताको लक्ष्यलाई पूरा गर्न सक्नेमा प्रश्न नै छ, यसअघिका आयोजनाहरूको कार्यान्वयनको प्रभावकारिताले पनि त्यसलाई पुष्टि गर्दछ । 

आलोचकहरूले यो परियोजनालाई ‘नाम मात्रको सुधार’ र ‘कागजी उपलब्धिको खेती’ को रूपमा चित्रण गरिरहँदा वर्षौँसम्म उपलब्धी दिन नसकेको यो परियोजना निश्चित कर्मचारी र नेताहरूका लागि व्यवस्थापन र कमाइ खाने भाँडो बन्नु हुँदैन । 

सरकारले किसानका वास्तविक समस्यालाई सम्बोधन गर्ने, पारदर्शी र जबाफदेही नीति अवलम्बन नगरेसम्म यो परियोजना केवल आश्वासनको खेतीमा सीमित रहनेछ ।