काठमाडौँ । काँग्रेस सांसद वीरबहादुर बलायरले एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन हुनु पूर्व गत असार १७ मा काँग्रेस र एमालेबीच भएको ७ बुँदे सहमतिलाई नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्न अत्यन्त जरुरी रहेको बताएका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा सहभागी हुँदै सांसद बलायरले सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा काँग्रेस-एमालेबीचको ७ बुँदे सहमति समावेश गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

‘सरकार निर्माण गर्दै गर्दा खेरि राजनीतिक पार्टीका बीचमा भएको सहमति, त्यो सहमतिलाई पार लगाउन नीति र कार्यक्रममा समावेश हुनु अत्यन्त जरुरी छ । त्यो बिना हामीले हाम्रो गठबन्धनको उद्देश्य परिपूर्ति गरेको ठानिँदैन, ’उनले भने ।

सरकारलाई गठबन्धन बन्नुपूर्वको ७ बुँदे सहमतिलाई बेवास्ता गरेर जाने छुट नभएको पनि बलायरको भनाइ थियो । सत्तारुढ गठबन्धनको सहयात्री काँग्रेस पनि भएको उल्लेख गर्दै सांसद बलायरले जनताको पक्षमा काम गर्नुपर्ने बताए । उनले यो गठबन्धन सरकार नै नेपालको राजनीति र आशालाग्दो भविष्यका लागि अन्तिम भएको बताए ।

दुई ठूला पार्टी मिलेर बनेको सरकारले जनताका अपेक्षा पूरा गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । पछिल्लो समय देखिएको राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य गर्न वर्तमान गठबन्धन निर्माण गरिएको उनले बताए ।

काँग्रेसले सरकारलाई साथ दिएको उल्लेख गर्दै यसका कामको जबाफदेही र जिम्मेवारी दुवै पार्टीले लिनुपर्ने सांसद बलायरको भनाइ थियो । ‘यो सरकार र गठबन्धन जुन चिजका लागि निर्माण भएको हो, यसको आधारभूत सत्यताबाट यो अलिकति पनि दायाँबायाँ भयो भने दुवै पार्टी जिम्मेवार हुनुपर्नेछ, ‘उनले भने ।

सत्तारुढ नेताहरूले सरकारका सम्बन्धमा दिने अभिव्यक्ति संयमित हुनुपर्ने बलायरको भनाइ थियो । ‘हाम्रा अभिव्यक्तिहरूलाई अतिरन्जित, महत्वाकांक्षी तरिकाले अथवा स्टन्टबाजीका तरिकाले व्यक्त गर्नुपर्ने त्यस्तो कुनै किसिमको बाध्यात्मक परिस्थिति पनि आइलागेको छैन । यसमा पनि सबैले आआफ्नो तह र तप्कामा सम्हालिनुपर्ने वर्तमानको आवश्यकता हो, जिम्मेवारी हो, ’नले भने, ’प्रधानमन्त्री ओलीले नेतृत्व गर्नुभएको अहिलेको सरकार, प्रधानमन्त्रीलाई केही अप्ठ्यारो भएको छ ? प्रधानमन्त्रीलाई कुन कुराले अप्ठ्यारो भएको छ ?दलहरूका बीचमा, संयन्त्रका बीचमा कुरा गरेर निकास दिएर अगाडि बढ्नुपर्छ ।’

त्यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिमा योग्य व्यक्ति ल्याउनुपर्ने सांसद बलायरको भनाइ थियो । गभर्नर नियुक्तिको विषयले निकास नपाएकोमा उनले असन्तुष्टि पनि व्यक्त गरे ।

‘राष्ट्र बैंकले अहिलेसम्म निकास पाएको छैन । यो हाम्रालागि र मुलुकका लागि राम्रो कुरा होइन, ‘उनले भने, ‘कुन मानिसलाई कहाँ पुर्‍याउने ? कसको मानिसलाई पुर्‍याउने ? भन्दा पनि कुन मानसिको क्षमताले त्यो ठाउँलाई उकास्न सक्छ, मुलुकलाई राहत दिन सक्छ, समाजलाई दिन सक्छ, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा देशको साख जोगाउन सक्छ भन्ने कुराको यथार्थ सत्यलाई स्वीकार गर्नुपर्दछ ।’