मन्त्रालयको मनपरीले जनप्रतिनिधि बेखबर, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको बेमौसमी सरुवाले पालिका बेहाल। समन्वयबिना सरुवा, नयाँ कर्मचारी नपठाउँदा आर्थिक वर्षको काम ठप्प । इटहरी, जनकपुर, नेपालगन्जमा रिक्तताले सेवा प्रभावित, जनता मर्कामा, निजामती सेवाको बदनामी चुलिँदै !
काठमाडौँ । ९ वैशाखमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तीन उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा गर्यो । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ४७ सहसचिवको सरुवा गर्दा ती उपमहानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृतको पनि सरुवा गरेको हो । तर, ती पालिकामा नयाँ अधिकृत नपठाई सरुवा गरिएको छ ।
कुनै पनि कर्मचारीलाई सरुवा वा काममा खटाउँदा सामान्यतः दुई वर्षका लागि पठाइन्छ । यद्यपि, ‘सेटिङ’मै चार–पाँच वर्ष बसेका कर्मचारीको संख्या पनि कम छैन । मन्त्रालयले बेमौसमी सरुवा, अवधि नपुग्दै गरिने सरुवा र सरकारी निकायमा कन्फर्म कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा निजामती सेवा बदनाम हुँदै गएको छ ।
मन्त्रालयले गत मङ्गलबार इटहरी, जनकपुर र नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा गरेको थियो । सरुवा सूचीअनुसार, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ओमबहादुर खड्कालाई सुदूरपश्चिम प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा, इटहरी उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हेमराज भुसाललाई बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा र जनकपुर उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डा. वीरेन्द्रकुमार मिश्रलाई सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ ।
पालिकालाई जानकारी नै नदिई अधिकृतको सरुवा
पालिकाका कर्मचारीको सरुवा भएको कुरा जनप्रतिनिधिलाई समेत जानकारी नदिनु नौलो होइन, यसअघिका धरै सरुवाहरूमा यस्तै गरिँदै आइएको छ । कर्मचारी सरुवा गर्नुपर्ने मनासिब कारण देखिएमा जनप्रतिनिधिसँग समन्वय गर्दा विवाद कम हुने भए पनि पछिल्लो समय मन्त्रालयले समन्वयलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गर्दै आएको छ । त्यति मात्र होइन, पालिकाहरूमा आर्थिक वर्षको काम सुरु हुने समयमा मन्त्रालयले जनप्रतिनिधिसँग कुनै समन्वय नगरी प्रशासन प्रमुखको सरुवा गरेको छ ।
यसले आर्थिक वर्षका काममा समस्या भएको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख किशोरी साहले बताइन् । उनले पालिकाका प्रशासन प्रमुखको सरुवा गर्दा मन्त्रालयले कुनै समन्वय नगरेको गुनासो गरिन् ।
मन्त्रालयले उपमहानगरपालिकामा कार्यरत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वीरेन्द्रकुमार मिश्रलाई हाजिर भएको १३ दिनमै सरुवा गरेको छ । मिश्रलाई २०८१ फागुन १२ गतेको निर्णयअनुसार उपमहानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा खटाइएको थियो । तर, उनी चैत २७ गते मात्र पालिकामा हाजिर भएका थिए । हाजिर भएको दुई हप्ता नपुग्दै गत मङ्गलबार सरुवा गरिएका ४७ सहसचिवको सूचीमा मिश्र ३०औँ नम्बरमा परे ।
मिश्रको छोटो अवधिमै भएको सरुवाले पालिकाको काममा गम्भीर असर परेको उपप्रमुख साहले बताइन् । मन्त्रालयको मनपरी सरुवा प्रक्रियाले समस्या निम्त्याएको उनको गुनासो छ । साहका अनुसार, आफू निर्वाचित भएयता पहिलो पटक मन्त्रालयले दरबन्दीअनुसार कर्मचारी पठाएको थियो । बल्लतल्ल कन्फर्म कर्मचारी पठाए पनि छोटो अवधिमै सरुवा गर्दा पालिकाको काममा बाधा पुगेको उनले बताइन् ।
बेमौसमी सरुवाले जनप्रतिनिधि आजित
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख प्रशान्त विष्ट मन्त्रालयको बेमौसमी सरुवाले आजित भएको बताउँछन् । सरुवा गर्नु मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्रै भए पनि पालिकालाई जानकारी नदिई बेमौसममा प्रशासन प्रमुखको सरुवा गर्दा काममा गम्भीर असर परेको उनको भनाइ छ ।
कर्मचारी सरुवा गरे पनि तत्काल अर्को कर्मचारी पठाएको भए काममा खासै समस्या नहुने उनले बताए । तर, मन्त्रालयले पालिकाको काममा बाधा पुग्ने गरी सरुवा गर्दा हैरान भएको विष्टको गुनासो छ । उनले भने, “आर्थिक वर्षका धेरै काम सुरु हुने समयमा मन्त्रालयले मनपरी सरुवा गर्नु गैर जिम्मेवार हो । पालिकासँग समन्वय नगरी कर्मचारी पठाउँदा र पुर्जीगत खर्च गर्दा निकै अप्ठ्यारो परेको छ ।” मन्त्रालयले पहिला पठाएका कर्मचारीको अवधि नपुग्दै अन्यत्र सरुवा गरेको उनले बताए ।
रिक्त स्थानमा कर्मचारी नपठाउँदा समस्या
मन्त्रालयले कर्मचारी सरुवा गरेपछि रिक्त स्थानमा नयाँ कन्फर्म कर्मचारी नपठाउँदा समस्या भएको इटहरी उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख सङ्गीता कुमारी चौधरीले बताइन् । नगरप्रमुख सम्पर्कविहीन हुँदा पहिल्यै समस्या भएकोमा मन्त्रालयले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा गरेर नयाँ अधिकृत नपठाउँदा झन् समस्या भएको उनको गुनासो छ ।
चौधरीले मेयरको अनुपस्थितिमा आफूलाई प्रमुखको जिम्मेवारी नदिइएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरिन् । “मलाई जिम्मेवारी दिइएको भए काम अघि बढाउन सकिन्थ्यो। यो रिक्तताले जनताको सेवा प्रभावित भएको छ,” उनले भनिन् । “पालिकामा न प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छन्, न मेयर नै छन् । बिना जानकारी मेयर सम्पर्कविहीन हुँदा सङ्कट उत्पन्न भएको छ ।”
मन्त्रालयले कहिले कस्तो अधिकृत पठाउने हो, थाहा नहुने उनको गुनासो छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अवधि नपुग्दै फेरिरहँदा चालु आर्थिक वर्षको तीन अर्ब सत्ताउन्न करोडको बजेट कार्यान्वयन प्रभावित भएको उनले बताइन् । पालिकाका धेरै सेवा प्रभावित भएको र केही कर्मचारी र आफूले मात्र सकेको काम गरिरहेको उनको भनाइ छ ।