२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

भूमिहीन दलितलाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र वितरण

अ+ अ-

बाँके । कोहलपुर नगरपालिकामा आजदेखि जग्गाधनी प्रमाणपत्र वितरण कार्यक्रम सुरु भएको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले सो नगरपालिकाका वडा नं १ का भूमिहीन दलित खडके दमाईलाई प्रमाणपत्र हस्तान्तरण गरेर उक्त कार्यक्रमको थालनी गरेका हुन् । पहिलो चरणमा ७१ जना भूमिहीन, दलित सुकुमबासीले जग्गाधनी पुर्जा पाएका छन् ।

त्यस अवसरमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री अधिकारीले आज प्रदान गरिएको जग्गा सम्बन्धित व्यक्तिको नभई अन्यको भएको पाइए पुर्जा जफतका साथै दोषीलाई कडा कारबाही गरिने चेतावनी दिए ।

मन्त्री अधिकारीले भूमिहीन सुकुमबासी र भूमिहीन दलितलाई जग्गा प्राप्तिमा कुनै शुल्क नलाग्ने जानकारी दिए । स्थानीय तहलाई जग्गाको वर्गीकरणका लागि अधिकार दिइएको उल्लेख गर्दै उनले स्थानीय तहलाई असार मसान्तसम्ममा  वर्गीकरणको सबै काम पूरा गर्न आग्रह गरे । “सबै पालिकाले जग्गाको वर्गीकरण असार मसान्तसम्म गरेर पठाउनु भएन भने जग्गाको किनबेच र कित्ताकाट बन्द हुन्छ”, उनले भने ।

सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगका केन्द्रीय अध्यक्ष हरि रिजालले सुकुमबासी समस्या समाधानका लागि सरकार क्रियाशील रहेको बताए ।

भूमि समस्या समाधान आयोग बाँकेका अध्यक्ष घननाथ खनालको अध्यक्षतामा भएको सो कार्यक्रममा प्रतिनिधि सभाका सदस्य सूर्य ढकाल, लुम्बिनी प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री जन्मजय तिमिल्सेना, कोहलपुर नगरपालिका प्रमुख पूर्णप्रसाद आर्चाय, उपप्रमुख संगीता सुवेदीलगायत वक्ताले पुर्जा वितरणमा विलम्ब भएको गुनासो गरे। 

बाँकेमा हालसम्म ५४ हजार हाराहारीमा पुर्जाका लागि आवेदन परेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा छ हजार प्रमाणपत्र वितरण गर्ने आयोगको लक्ष्य छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस