२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

जनप्रतिनिधि र कर्मचारीका छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा पढाउन निर्देशन

अ+ अ-

काभ्रेपलाञ्चोक । यहाँको मण्डनदेउपुर नगरपालिकाले स्थानीय जनप्रतिनिधिदेखि कर्मचारीसम्मका छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा पठनपाठन गराउन निर्देशन दिएको छ ।

नगरले जनप्रतिनिधि, शिक्षक, नगरका कर्मचारी तथा विद्यालय व्यवस्थापन समिति र शिक्षक अभिभावक संघका पदाधिकारीलाई यही वैशाख मसान्तसम्ममा अनिवार्य रूपमा सामुदायिक विद्यालयमा आफ्ना बालबालिका भर्ना गरेको प्रमाणसमेत बुझाउन निर्देशन दिएको हो । नगरले शुक्रबार सार्वजनिक सूचनामार्फत सामुदायिक विद्यालय शैक्षिक सुधार योजनाअन्तर्गत मण्डनदेउपुर नगरभित्रका जनप्रतिनिधिदेखि कर्मचारीसम्मका छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा पठनपाठन गराउन निर्देशन दिएको छ ।

नगरले २०८१ चैत २६ गते नगर शिक्षा समितिको बैठकले गरेको निर्णय अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गर्न–गराउन उर्दी नै जारी गरेको हो । करिब एक महिनाअघि नगरले निर्णय गरेको निर्णय सबैले कार्यान्वयन नगरेकाले सूचनामार्फत निर्देशननै जारी गरिएको नगरप्रमुख टोकबहादुर वाइबाले बताए । “निर्णय कार्यान्वयन गराउन नगर दत्तचित्त रहन्छ”, उनले भने ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस