काठमाडौँ । निजामती कर्मचारीमा अतिरिक्त सचिव नब्युँताउन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी एकमत भएका छन् ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले राखेको प्रस्तावमा एमाले सांसद रघुजी पन्तले सहमति जनाएका हुन् ।
‘झिकौं यो अतिरिक्त सचिवको प्रस्ताव । म हितराजजीको कुरामा सहमत जनाउँछु । यो हटाऔं, एमाले सांसद रघुजी पन्तले भने ।
रामेश्वर खनाल नेतृत्वको समितिले कर्मचारीको संख्या घटाउन भनिरहेको सन्दर्भमा थप आर्थिक भार पर्ने गरी अतिरिक्त सचिव ब्युँताउनु उपयुक्त नरहेको बताए ।
पन्त अगाडि बोलेका माओवादी प्रमुख सचेतक पाण्डेले पञ्चायतकालीन अभ्यासको अतिरिक्त सचिव ब्युँताउन आवश्यक नरहेको बताएका थिए ।
सेवाग्राहीको काम ढिलो भयो भयो भनेर गुनासो आइरहेको उल्लेख गर्दै उनले अतिरिक्त सचिव थपे एक लिएर थपिने बताए ।
एकातिर सरकारले नल्याएको प्रस्ताव र अर्कोतिर खर्च बढाउने भएकोले पनि अतिरिक्त सचिव आवश्यक नरहेको बताए । ‘फेरि विगतमा पनि अभ्यास भएर अनावश्यक भनेर हटाइएको हो । अनावश्यक भनेर हटाइएको विषय फेरि किन ब्युँताउने ? यसको जवाफ छैन’, उनले भने ।
२०४६ साल अगाडि छोटो अवधि र २०४९ सालदेखि २०५९ सालसम्म दश वर्ष निजामती सेवामा अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था थियो । त्यसयता, अभ्यासमा नरहेको यो व्यवस्था पुनः ब्युँताउन लागिएको हो ।
पञ्चायतका छोटो अवधिमा अभ्यासमा रहेको यो व्यवस्थालाई २०४९ सालदेखि दश वर्षसम्मको संवैधानिक तथा सक्रिय राजतन्त्रकालमा अंगिकार गरिएको थियो । त्यसयता अभ्यासमा नरहेको यो व्यवस्था २२ वर्षपछि पुनः ब्युँताउन लागिएपछि माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक पाण्डेले अनावश्यक भनेका हुन् ।
निजामतीमा अतिरिक्त सचिव नब्युउँताउन एमाले र माओवादी एकमत देखिंदा अर्को दल नेपाली काँग्रेसका सांसदहरु अतिरिक्त सचिव आवश्यक रहेको मतमा छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
