काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका सांसद हृदयराम थानीले निजामती विधेयकको प्रतिवेदनमा फरक मत राख्दै निजामती कर्मचारीलाई सडकमा जानबाट रोक्नुपर्ने बताएका छन्। शुक्रबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले विधेयकका केही प्रावधानमा असहमति जनाए।

कुलिङ पिरियडमा एकरूपता आवश्यक
थानीले कुलिङ पिरियडको प्रावधानमा विभेदकारी व्यवस्था रहेको औँल्याए। उनले प्रश्न गरे, “कसैलाई कुलिङ पिरियड लाग्ने, कसैलाई नलाग्ने किन ? अवकाश सबैको समान हो, विभेद किन ?” उनले राजनीतिक र कर्मचारीबीचको साँठगाँठ रोक्न कुलिङ पिरियड राखिएको भए पनि परराष्ट्र र न्याय सेवामा यो प्रावधान नराखिएकोप्रति आपत्ति जनाए। “सबैका लागि एकै मापदण्ड बनाऔँ,” उनले भने।

अतिरिक्त सचिवको व्यवस्थामा स्पष्टता चाहियो
अतिरिक्त सचिवको व्यवस्थाबारे उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे। “अतिरिक्त सचिव राख्ने कि नराख्ने, स्पष्ट हुनुपर्छ। ‘तोकिएबमोजिम’ भन्ने अस्पष्ट व्यवस्थाप्रति मेरो फरक मत छ,” उनले भने। अतिरिक्त सचिव राख्ने हो भने ऐनमै स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने र कसैलाई लुकाउने काम गर्न नहुने उनको भनाइ छ।

ट्रेड युनियन र कर्मचारीका माग सम्बोधन गर्न आग्रह
सांसद थानीले ट्रेड युनियन र कर्मचारीका ९ बुँदे मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। “कर्मचारीका मागलाई बेवास्ता गर्दा भोलि उनीहरू सडकमा उत्रन सक्छन्,” उनले चेतावनी दिए। उनले पशु चिकित्सकका लागि आठौँ तहको व्यवस्था गर्न र गर्भवती कर्मचारीको स्वास्थ्य अवस्थाअनुसार बिदा दिन सकिने प्रावधान राख्न सुझाए।

सेवा प्रवेशमा समान व्यवस्था
थानीले सेवा प्रवेशमा सहुलियतको प्रावधानमा पनि एकरूपता हुनुपर्ने बताए। “अरूमा एक वर्ष र एनजीओमा दुई वर्ष काम गरेकाले सहुलियत पाउने व्यवस्था छ। सबैका लागि समान मापदण्ड बनाउनुपर्छ,” उनले भने।

हजारौँ शिक्षक सडकमा रहेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै उनले कर्मचारीको असन्तुष्टिलाई समयमै सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। “कर्मचारीलाई सडकमा जानबाट रोक्न विधेयकमा उनीहरूका माग समेटिनुपर्छ,” उनले भने।