१६ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

विद्युत् नियमन आयोग सदस्यद्वारा शपथ ग्रहण

अ+ अ-

काठमाडौँ । विद्युत् नियमन आयोगकी सदस्य भागीरथी भट्टराई ज्ञवालीले शपथ ग्रहण गरेकी छन् । 

यही फागुन २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आयोगको सदस्यमा नियुक्त भट्टराईले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काको उपस्थितिमा आज मन्त्रालयमा शपथग्रहण गरेकी हुन् । उनलाई विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद धितालले शपथ ग्रहण गराएका हुन् । 

यसअघि २०७६ सालदेखि २०८१ वैशाखसम्म सोही आयोगको सदस्य पदमा कार्यरत भट्टराईले आज दोस्रो कार्यकालका लागि शपथ ग्रहण गरेकी हुन् । आयोग स्थापनाकालमा सदस्य रहेकी उनले सोही समयमा विद्युत् उपभोक्ता हक, हित र संरक्षण समितिको संयोजकका रूपमा काम गरेकी थिइन् । भट्टराई २०६९ सालदेखि २०७३ सम्म खानेपानी महसुल निर्धारण आयोगको सदस्य थिइन् । भट्टराई यसअघि ग्लोबल आइएमई बैंकको स्वतन्त्र सञ्चालक थिइन् ।

शपथग्रहण समारोहमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले ढिलै भए पनि नियमन आयोगले पूर्णता पाएको उल्लेख गर्दै उत्पादन बढ्दै जाँदा नियमनकारी निकायको जिम्मेवारी पनि बढ्दै गएको बताए । 

“सरकारले सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ, उक्त लक्ष्यलाई पूरा गर्न नियमनकारी निकायको जिम्मेवारी अझ बढी छ,” उनले भने । मन्त्री खड्काले प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई ल्याउँदै गर्दा कति शुल्कमा दिने भन्नेबारे आयोगले चाँडो टुङ्ग्याउनुपर्ने बताए । उनले बढी विद्युत् खरिद गर्नेलाई कसरी सहुलियतदारमा विद्युत् उपलब्ध गराउन सकिन्छ भन्नेबारे समेत आयोगले अध्ययन गर्नुपर्ने बताए ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यले पछिल्लो समय नियमनकारी निकायको महत्त्व र भूमिका बढ्दै गएकाले आफ्नो ज्ञान, सीप र क्षमतालाई आयोगमा अधिकतम रूपमा लगाउन आग्रह गरे । विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद धितालले सरकारले लिएको ऊर्जा विकास मार्गचित्रको लक्ष्य पूरा गर्न आयोगले काम गरिरहेको उल्लेख गरे । 

कार्यक्रममा सिँचाइ सचिव सरिता दवाडी, मन्त्रालयका वरिष्ठ ऊर्जा विज्ञ प्रबल अधिकारी, विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक नवीनराज सिंह, विद्युत् नियमन आयोगका सदस्यलगायतको सहभागिता रहेको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस