१९ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

एनआरएनको अधिवेशन गराउन परराष्ट्र मन्त्रालयले तोक्यो कर्मचारी 

अ+ अ-

काठमाडौँ । गैर आवासीय नेपाली संघको अधिवेशन गराउनका लागि सरकारी सहजीकरणका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले कर्मचारी तोकेको छ ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव अरुणा जोशीलाई सरकारी तहबाट सहजीकरण गर्नका लागि जिम्मेवारी तोकिएको छ ।

संघका पूर्व अध्यक्ष शेष घलेलाई मन्त्रालयले आइतबार पत्र लेखेर सहजकर्ता तोकेको जानकारी गराएको हो । परराष्ट्र मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरको निर्णयका आधारमा जोशीलाई तोकिएको जानकारी गराएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले गत चैतमा संघका पूर्व अध्यक्ष घले नेतृत्वको उच्च स्तरीय समितिलाई निर्वाचन गराउने आदेश दिएको थियो ।

घले नेतृत्वमा रहेको एनआरएनएले मे ३ देखि ५ सम्म काठमाडौंमा एकता महाधिवेशन गर्ने मिति तय गरेको छ । तोकिएको समयमा अधिवेशन गराउन सहजीकरण गर्ने गरी सरकारी सहजकर्ता तोकिएको परराष्ट्र मन्त्रालयले घलेलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस