२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

बागलुङका छ स्थानीय सरकारको आफ्नै ‘सिंहदरवार’

अ+ अ-

गलकोट (बागलुङ) । संघीयता लागूपछि बागलुङ १० पालिका भए । त्यसअघि बागलुङ नगरपालिका मात्र अस्तित्वमा थियो । २०७३ सालमा स्थापना भएका बागलुङका नौ पालिका भाडाको घरमा सञ्चालन भएका थिए । ती मध्ये छ स्थानीय तह आफ्नै भवनबाट सेवा दिन सफल भएका छन् भने गलकोट र जैमिनी नगरपालिकाका भवन निर्माणाधीन छन् । 

फागुनदेखि ढोरपाटन नगरपालिकाले पनि आफ्नै भवनबाट प्रवाह गर्न थालेको छ । भवन सम्पन्नपश्चात् फागुनदेखि सेवा दिन थालिएको छ ।  चार करोड ५९ लाख ३४ हजारको लागतमा छ तलाको पक्की भवनबाट सेवा प्रवाह थालिएपछि कार्यालय सञ्चालन खर्च घटेको छ । 

काठेखोला गाउँपालिकाले जग्गा टुङ्गो लगाउन सकेको छैन । ताराखोला गाउँपालिकाले सुविधासम्पन्न भवन निर्माण गरेको एक वर्ष पछि बडिगाड गाउँपालिकाले भवन बनाएको हो । 

काठमाडौँको सिंहदरवार संघीयतापछि जनताको सेवाका लागि गाउँमै ठडिन थालेका हुन् । बडिगाड र ताराखोला मात्र होइन तमानखोला, निसीखोला गाउँपालिका र बरेङ गाउँपालिकाले पनि आफ्नै भवनबाट सेवा  प्रवाह गरिरहेका छन् ।