२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

वन्यजन्तुबाट क्षति व्यहोरेका ३७ परिवारलाई राहत वितरण

अ+ अ-

बाँके । जिल्लामा वन्यजन्तुबाट मानवीय तथा पशुधनको क्षति व्यहोरेका ३७ परिवारलाई राहत प्रदान गरिएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको रकम जिल्लाको एउटा नगरपालिका र तीन वटा गाउँपालिकाका ३७ परिवारलाई राहतस्वरुप प्रदान गरिएको हो ।

राप्तीसोनारी गाउँपालिकामा ३३ परिवार, खजुरा गाउँपालिकाका एक, वैजनाथका एक र कोहलपुर नगरपालिकाका दुई परिवारलाई क्षतिपूर्ति वितरण गरिएको डिभिजन वन कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका सिनियर वन डिभिजनल अधिकृत शंकरप्रसाद गुप्ताले दुई वर्षको अवधिमा वन्यजन्तुबाट मानवीय तथा पशुधनको क्षति भएका ३७ परिवारलाई राहत वितरण गरिएको जानकारी दिए ।

उनका अनुसार ३६ पशुधन पीडितलाई रु. नौ लाख १२ हजार पाँच सय र एक मानवीय पीडितलाई रु. १० लाख गरी रु. १९ लाख १२ हजार पाँच सय क्षतिपूर्ति वितरण गरिएको हो । राहत वितरणमा लुम्बिनी प्रदेशका वन तथा वातावरणमन्त्री देवकरणप्रसाद कलवार, वन सचिव मोहनराज काफ्ले र राप्तीसोनारी तथा खजुरा गाउँपालिका अध्यक्षलगायतको उपस्थिति थियो । पदाधिकारीहरूले मृतक परिवारलाई राहत हस्तान्तरण गर्दै आगामी दिनमा आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

यसअघि निकुञ्जमार्फत संघीय सरकारले राहत उपलब्ध गराउँदै आएकामा वन्यजन्तुबाट भएको क्षतिको राहत वितरण निर्देशिका, २०८० बनेपछि प्रदेश सरकारले डिभिजन वन कार्यालयमार्फत राहत उपलब्ध गराउन थालेको हो । क्षतिपूर्ति रकमलाई भने दोब्बरसम्म वृद्धि गरेको छ । निर्देशिका अनुसार भैँसी, राँगो वा गोरु, उन्नत जातको गाई, घरपालुवा चौँरी, घोडा र खच्चडको मृत्यु भएमा मूल्यांकनका आधारमा अधिकतम प्रतिपशु रु. ६० हजारसम्म दिइने व्यवस्था छ ।

यसअघि यो रकम अधिकतम रु. ३० हजारसम्म थियो । अन्य पशुको हकमा त्यसको प्रकार र मूल्यांकनका आधारमा प्रतिपशु रु. १० हजारसम्म दिने प्रावधान छ । माछा र कुखुरा पालकलेसमेत वर्षको एकपटकका लागि क्षतिको राहतका लागि दाबी गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यस्ता कृषकलाई क्षतिको मूल्यांकनका आधारमा बढीमा रु. १० हजारसम्म उपलब्ध गराइने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस