५ चैत्र २०८१, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

एआई नीतिलाई प्रभावकारी बनाउन विज्ञ संस्थाको १० बुँदे सुझाव

अ+ अ-

काठमाडौँ। राष्ट्रिय आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) नीति २०८१ लाई थप प्रभावकारी बनाउन सरकारलाई विज्ञ संस्थाले १० बुँदे सुझा दिएको छ ।

सेन्टर फर साइबरसेक्युरिटी रिसर्च एन्ड इनोभेसन सेन्टर (सीएसआरआई नेपाल), इन्फर्मेसन सेक्युरिटी रेस्पोन्स टिम नेपाल (एनपीसर्ट) र इन्टरनेट गभर्नेन्स इन्स्टिच्युट (आईजीआई) ले संयुक्त रूपमा तयार गरी आइतबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई १० बुँदे सुझावसहितको अवधारणा पत्र हस्तान्तरण गरेका हुन् ।

अवधारणा पत्रमा नीति कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन प्राथमिकता निर्धारण, समयसीमा तोक्नुपर्ने, जिम्मेवारी स्पष्ट पार्नुपर्ने, अनुगमन तथा मूल्यांकन संयन्त्र बलियो बनाउनुपर्ने, क्षमता विकासमा ध्यान दिनुपर्ने, सहकार्यलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने, नैतिकता र समावेशितालाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने जस्ता विषयमा जोड दिइएको छ ।

अवधारणा पत्र तयार पार्न सीएसआरआई नेपालका अध्यक्ष प्रा. डा. सुवर्ण शाक्य, आईजीआईका अध्यक्ष अधिवक्ता बाबुराम अर्याल, सीएसआरआई नेपालका महासचिव एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका आईटीविज्ञ डा. शालिग्राम पराजुली, एनपीसर्टका एआई सल्लाहकार डा. समीर खरेल, आईजीआईका निर्देशक रोशन पोखरेल, सीएसआरआई नेपालकी संस्थापक सदस्य वन्दना शर्मालगायतले योगदान दिएका छन्।

अवधारणा पत्र बुझ्दै मन्त्री गुरुङले एआई नीतिलाई सबैको सहभागिता र सुझावको आधारमा पारदर्शी रूपमा अघि बढाइने बताए । उनले छिट्टै नीति पारित गरी लागू गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

विज्ञहरूका अनुसार एआईको प्रयोग बढ्दै गएको सन्दर्भमा सरकारले ल्याएको नीति स्वागतयोग्य छ । तर, साइबर सुरक्षाका सम्भावित जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै राष्ट्रिय सुरक्षाका सवालमा एआईको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने भएकाले त्यसलाई नीतिमा उचित रूपमा समेट्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ ।

सीएसआरआई नेपालका अध्यक्ष प्रा। डा। सुवर्ण शाक्यले राष्ट्रिय एआई नीति २०८१ नेपालका लागि महत्त्वपूर्ण अवसर भएको बताउँदै यसलाई प्रभावकारी बनाउन सरोकारवालाहरूको समन्वय आवश्यक रहेको बताए । नीति प्रभावकारी बनाउन नीति निर्माताहरू, प्राविधिक विज्ञहरू, निजी क्षेत्र, शिक्षाविद्हरू र नागरिक समाजबीच सहकार्य गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

आईजीआईका अध्यक्ष अधिवक्ता बाबुराम अर्यालले पर्याप्त तयारी गरी ल्याइएको नीतिले नवीनताको मापदण्ड स्थापना गर्ने उल्लेख गर्दै यसले एआई उद्यमीहरूलाई उद्योगमैत्री वातावरणमा अघि बढ्न सशक्त बनाउने विचार राखे ।

एनपीसर्टका सल्लाहकार डा. राजीव सुब्बाले एआईले साइबर सुरक्षामा असर पार्न सक्ने भएकाले आवश्यक परे एनपीसर्टको विज्ञता सरकारलाई उपलब्ध गराउन सकिने बताए ।

सीसीएसआरआई नेपालका संस्थापक अध्यक्ष चिरञ्जीवी अधिकारीले एआई प्रवर्द्धित राष्ट्रिय साइबर सुरक्षामा क्लाउड सुरक्षालाई प्राथमिकता दिनु नै मजबुत डिजिटल भविष्यको आधारशिला हुने मत राखे ।

सीएसआरआई नेपालका महासचिव एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका आईटीविज्ञ डा। शालिग्राम पराजुलीले विद्युतले इन्टरनेटको सम्भावनाहरू उजागर गरेजस्तै एआईले भविष्यका असीमित सम्भावनाहरू अघि बढाउने धारणा राखे ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस