२२ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

संरक्षण अभावमा जीर्ण बन्दै जनजाति महासंघको भवन

अ+ अ-

लमजुङ । बेँसीसहर नगरपालिका-७ मा १३ वर्ष अघि निर्माण गरिएको नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ जिल्ला समन्वय परिषद् लमजुङको भवन अलपत्र परेको छ । प्रयोगविहीन हुँदा भवन जीर्ण समेत बन्दै गएको छ ।

भुई तलामा एउटा हलसहित पाँच वटा कोठा रहेको उक्त दुई तले यस भवनलाई चारै तिरबाट झाडिले घेरिएको छ । तल्लो भागको पर्खाल भत्किएर प्वाल परेको छ । झ्याल ढोका भत्किएका छन् । झ्यालमा राखिएका सबै सिसा फुटेका छन् भने च्यानल गेटलगायतमा खिया लागेको छ । भवनभित्र चाउचाउ, बिस्कुटका खोल, फुटेका सिसाका टुक्रा र खाली पानीका बोतल छन् । 

मर्स्याङ्दी नदी र बेँसीसहर बजारको बीच भागमा जंगलभित्र उक्त भवन छ । भवनसम्म पुग्ने बाटो सहज छैन । यहाँ भवन रहेर पनि प्रयोग नगर्दा जीर्ण बनिरहेको छ । बि.सं. २०६८ मा निर्माण सम्पन्न भएयता यस भवन प्रयोगविहीन बन्दै आएको हो ।

आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानबाट रु. २५ लाख र तत्कालीन जिल्ला विकास समिति लमजुङबाट पहिलो पटक रु. १० लाख र दोस्रो पटक रु. पाँच लाख गरी रु. १५ लाख गरी कूल रु. ४० लाख बजेटबाट भवन निर्माण गरेको नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ जिल्ला समन्वय परिषद् लमजुङका तत्कालीन अध्यक्ष खेमजङ गुरुङले बताए । 

उनका अनुसार  बि.सं. २०६७ फागुनमा प्रथम आदिवासी जनजाति सांस्कृतिक महोत्सव आयोजना गरेर नाफा भएको करिब रु. पाँच लाख रकममध्ये रु. तीन लाखमा उक्त भवन निर्माणका लागि एक रोपनी जग्गा खरिद गरेको थियो ।

परिषद्का पूर्वअध्यक्ष गुरुङले राजनीति विवादका कारण अहिलेसम्म पनि भवन उद्घाटन हुन नसकेको दुःखेसो गरे । परिषद्का अध्यक्ष रामकुमार श्रेष्ठले भने, “घर त बनाइ हाल्यो, पहिलेका साथीहरूले घर पूरा नहुँदा पहिला झगडा भयो । भवन प्रयोग हुन नसक्दा जीर्ण बन्दै गयो, अब हामी नयाँ टिम आएको र यति बेला पुनः सञ्चालन गर्ने योजना बनाएका छौँ ।”

केही समयअघि प्राविधिक टोलीले भवनको निरीक्षण गरेको र भवन मर्मतका लागि करिब रु. १५ लाख खर्च लाग्ने जनाइएको छ । भवन मर्मतका लागि केही रकम बेँसीसहर नगरपालिका र जनजाति महासंघ केन्द्रले सहयोग गर्ने जनाएको उनको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस