५ जेष्ठ २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सूचनाको हक कार्यान्वयनमा सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चार मन्त्री गुरुङ

अ+ अ-

काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले सूचनाको हक कार्यान्वयनमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । राष्ट्रिय सूचना आयोगको १८औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आज आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री गुरुङले सरकार जनताको सूचनाको हकको प्रभावकारी प्रवर्द्धन गर्नमा प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारे ।

सञ्चार मन्त्री गुरुङले भने, “सरकार नागरिकको सूचनाको हकप्रति प्रतिबद्ध छ । यसलाई कसरी प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गराउने भन्ने कुरामा चिन्तित छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सार्थक बनाउन र औचित्य पुष्टि गर्नका लागि पनि सूचनाको हकको पहुँच र प्रवर्द्धनका लागि नीतिगत र संरचनागत सुधारमा केन्द्रित रहेको छ ।”

सूचनाको हकको कार्यान्वयन अझै पनि फितलो रहेको भन्दै मन्त्री गुरुङले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनलाई समयानुकूल परिमार्जन गरी संरचनागत सुधार गरेर अघि बढ्न सरकार तत्पर रहेको बताए । उनले सूचनाको हकसँग जोडेर सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने अभियानमा सरकार प्रतिबद्धताका साथ लागिपरेको उल्लेख गरे। “सुशासन कायम गर्न अहिले ठूल–ठूला चुनौतीहरू छन्, त्यसलाई व्यवस्थित गर्न पनि सूचनाको हकलाई व्यवस्थित गरिनुपर्ने अपरिहार्यता छ”, सञ्चार मन्त्री गुरुङले भने, “सरकार र राज्यका निकायले गर्ने निर्णय पारदर्शी र जनउत्तरदायी हुनुपर्छ भन्ने हो, त्यसैले सूचनाको हकसँग सुशासन जोडिएको छ ।”

मन्त्री गुरुङले सूचनाको हकलाई प्रदेश र स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्न मन्त्रालय पहलकदमी लिएको जानकारी दिए । सूचनाको हकको प्रभावकारी प्रवर्द्धनमा तीन तहको सरकारको उत्तिकै महत्त्वपूर्ण दायित्व भएकाले सूचना आयोगको संयन्त्रलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा संरचना विस्तारका लागि सरकार लागिपरेको उनको भनाइ छ । 

उक्त प्रयोजनका निम्ति हालै सञ्चार मन्त्रीको अध्यक्षतामा सातै प्रदेशका मन्त्री एवं सरोकारवालाको बैठक बसेर संरचना विस्तारका लागि बजेट र जनशक्ति व्यवस्थापन आदि विषयमा गहन छलफल गरिएको उनले जानकारी दिए । 

मन्त्री गुरुङले सूचना आयोगसम्बन्धी पुरानो कानुनलाई समयानुकूल बनाउन आवश्यक रहेको औँल्याए । उनले भने, “नागरिकलाई सूचनाको सहज र सरल रुपमा पहुँच पुर्‍याउने उद्देश्यले संवैधानिक र कानुनी प्रबन्ध तथा संस्थागत र संरचनागत व्यवस्था पनि भएको तर, जनताको सूचनाको साँच्चिकै प्रत्याभूति कत्तिको गर्न सकिएको छ । त्यसको कार्यान्वयन र अनुगमन हुन सकेको छ कि छैन त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो ।”

प्रतिक्रिया दिनुहोस