काठमाडौँ । निजामती सेवामा श्रेणीगत प्रणाली हटाएर तहगत प्रणाली राख्ने सहमति जुटेको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत रहेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा बिहीबार संघीय निजामती सेवा विधेयकमाथि भएको दफाबार छलफलपछि उक्त सहमति जुटेको हो।

यसअघि ५ दफामा सहमति भइसकेकोमा बिहीबार थप ४ दफामा सहमति जुट्दै कुल ९ दफामा समझदारी कायम भएको छ। तर, अतिरिक्त सचिव पदबारे भने छलफल टुंगोमा पुग्न सकेको छैन। यसमा सांसदहरुले आ-आफ्नै  धारण व्यक्त गरेका थिए । कतिपय सांसदहरुले अतिरिक्त सचिव राख्नुपर्छ भनेका थिए भने कतिपयले अतिरिक्त सचिव राख्नुहुदैन् भनेर विमती जनाएका कारण छलफल टुंगोमा पुग्न नसकेको हो ।

सो विषय पछि टुङ्ग्याउने गरी अन्य बुँदामा सहमति जुटाइएको समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले जानकारी दिए। सभापति खतिवडाका अनुसार तहगत संरचनामा जानेमा सहमति भएको र अतिरिक्त सचिव राख्ने कि नराख्नेबारे पुनः छलफल गरिने छ ।

तहगत प्रणालीमा एकरूपता
सरकारले विधेयकमा श्रेणीगत र तहगत दुवै संरचना समेट्ने प्रस्ताव गरेको थियो। तर, समितिमा दफाबार छलफलका क्रममा तहगत प्रणाली मात्रै राख्ने सहमति भएको छ। अब निजामती सेवामा चौधौँ तहसम्म मात्रै रहनेछ। यद्यपि, केही सांसदहरूले अतिरिक्त सचिव राखेर १५ औँ तहसम्म विस्तार गर्नुपर्ने माग राखेका थिए। सो विषयमा थप छलफल गरी पछि टुंगो लगाइने भएको छ।

कार्यसम्पादन मुल्यांकनमा विवाद
समितिमा दफा ७ अन्तर्गत कार्य विवरण र कार्य सम्झौताबारे पनि छलफल भएको थियो। सांसदहरूले सरुवा भएको बित्तिकै कार्यसम्पादन मुल्यांकन गर्न नहुने धारणा राखे। सांसद रघुजी पन्तले कर्मचारीले जिम्मेवारी सम्हालेपछि कामको प्रकृति बुझेर मात्र मुल्यांकन गर्नुपर्ने बताए। त्यस्तै, सांसद हितराज पाण्डेले मुल्यांकनका लागि कम्तीमा दुई वर्ष समय दिनुपर्ने पक्षमा जोड दिए।

छलफललाई तीव्रता
समितिले संघीय निजामती सेवा विधेयक छिटो निष्कर्षमा पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ। सभापति खतिवडाका अनुसार समितिमा परेका उजुरीहरूको अध्ययन गर्न सांसद राजेन्द्र पाण्डेको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गर्ने निर्णय भएको छ। यसअघि पुस २२ गते बसेको बैठकले उजुरी अध्ययन गरी टुंगोमा पुर्‍याउन उपसमिति गठन गर्ने निर्णय गरिसकेको थियो।