११ चैत्र २०८१, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

ईसीडी दुई वर्षे बनाउन प्रस्ताव

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रारम्भिक बाल विकास (ईसीडी) लाई दीर्घकालमा दुई वर्षको बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले ईसीडीको अध्ययन गर्न शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक दीपक शर्माको संयोजकत्वमा बनाएको समितिले दुई वर्षको बनाउन सिफारिस गरेको हो ।

समितिले बिहीबार शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनले ईसीडी एक वर्षको हुनुपर्ने भनेको छ । अब दुई वर्षको बनाउन कानुन संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

ऐनमा ४ वर्ष पूरा भएका बालबालिकालाई एक वर्षको प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षा प्रदान गर्ने भनिएको छ । तर निजी विद्यालयले कोहीले तीन वर्ष र कोहीले चार वर्षसम्मको प्रारम्भिक बाल कक्षा पढाइरहेका छन् । त्यसैले दुई वर्षमा लैजान कानुनी व्यवस्था नभएसम्मका लागि मापदण्ड बनाएर हेर्न समितिले सिफारिस गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस