काठमाडौँ । नेपाल सरकारको राष्ट्रिय योजना आयोगद्वारा आयोजित सचिव स्तरीय छलफलबाट जलवायु उत्तरदायी बजेटलाई हालको ६ प्रतिशतबाट वृद्धि गरी २० प्रतिशत पुर्याउने महत्त्वपूर्ण निर्णय गरिएको छ। बुढानीलकण्ठ, काठमाडौँमा आयोजित नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू सहभागी छलफलले दीर्घकालीन विकास रणनीति, हरित अर्थतन्त्र प्रवर्द्धन, जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा अनुकूलनका लागि ठोस मार्गचित्रसमेत अघि सारेको छ।
नेपालले जलवायु परिवर्तनको असरलाई न्यूनीकरण गर्दै दिगो विकासलाई प्रवर्द्धन गर्नका लागि आगामी आवधिक योजना, मध्यमकालीन खर्च संरचना र वार्षिक बजेटबीच समन्वय गर्दै जलवायु उत्तरदायी बजेटलाई उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि गर्ने योजना बनाएको छ।
यस छलफलमा प्रस्तुत मुख्य बुँदाहरूमा जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, प्रदूषण नियन्त्रण, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा कार्बन न्यूनीकरणका लागि लगानी विस्तार गर्ने योजना समेटिएको थियो। राष्ट्रिय अनुकूलन योजना तथा स्थानीय अनुकूलन कार्य योजना कार्यान्वयन गर्दै नेपालको विकास गतिविधिलाई सन् २०४५ सम्म कार्बन न्यूनीकरण लक्ष्यतर्फ उन्मुख गरिने निर्णय गरिएको छ।
विकसित मुलुक तथा विकास साझेदारहरूले जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा प्रस्ताव गरेका विकास सहायता प्राप्त गर्न सरकारले कूटनीतिक संवाद, सहमति, र सम्झौताहरू अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। साथै, अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कोष, कार्बन व्यापार, निजी क्षेत्र तथा विकास साझेदारहरूको सहयोग विस्तार गर्न ठोस पहल गरिनेछ।
नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन मञ्चहरूमा पर्वतीय मुलुक तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी साझा मुद्दाहरू प्रभावकारी रूपमा उठाउन सगरमाथा संवाद आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ। यस संवाद कार्यक्रमलाई सफल बनाउन विभिन्न क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूको सहभागिता सुनिश्चित गरिनेछ।
सोह्रौँ योजना तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न अन्तर(मन्त्रालय तथा अन्य सरकारी निकायहरूबिच समन्वय गर्ने नीति तय गरिएको छ। साथै, संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारका सम्बन्धित निकायहरू तथा सरोकारवालाहरूबिच साझा बुझाइ तथा क्षमता विकासका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
यस छलफलले नेपाललाई हरित अर्थतन्त्र र जलवायुमैत्री विकासतर्फ अघि बढाउने रणनीतिको जग बसालेको राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव मधु कुमार मरासिनीले प्रशासन सिंहदरवार विशेष ब्युरोसँग बताए । सरकारको यस योजनाले वातावरण संरक्षण, हरित विकास तथा जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणलाई प्राथमिकतामा राखी आर्थिक विकासलाई सन्तुलित बनाउन महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको पनि सचिव मरासिनीको भनाई छ ।
