काठमाडौँ। विवाह गर्ने उमेर घटाउने गरी संसदीय उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनप्रति राष्ट्रिय महिला आयोगले आपत्ति जनाएको छ ।

आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजयकुमार चौरसियालाई पत्राचार गर्दै संसदको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले गठन गरेको उपसमितिले विवाह गर्ने उमेर घटाउने गरी समितिलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा आयोगको ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो ।

अध्यक्ष पराजुलीले मन्त्री चौरसियालाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘बिहाबारी भनेको जिम्मेवारी पनि हो । भावनात्मक तथा यौन सम्बन्ध मात्र होइन, आत्मनिर्भर भएर पारिवारिक जिम्मेवारी पनि स्वयंले लिन सक्ने हुनुपर्छ । विवाह गर्नु भनेको यौन सम्बन्धको लागि वैधानिकता प्रदान गर्नु मात्र होइन कि आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक जिम्मेवारी बहन गर्ने र शारीरिक तथा भावनात्मक रूपमा प्रजनन परिपक्वता हासिल गर्नु पनि हो । यी सबै विषयलाई मध्यनजर गरेर नै विवाहका लागि बीस वर्ष उमेर हद कायम गरिएको थियो ।’

आयोगले ६ वर्ष अघि २०७५ साल भदौ १ देखि लागू भएको मुलुकी देवानी संहितामा विवाह गर्नका लागि केटा र केटी दुबैको उमेर २० वर्ष हुनुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा यो व्यवस्था कार्यान्वयनको एक दशक पनि पूरा नहुँदै संसदीय समितिबाट विवाहको उमेर हद घटाउनुपर्ने सुझाव पेश भएको विषय गम्भीर रहेको जनाएको छ । आयोगले विवाहका लागि सबै हिसाबले उपयुक्त उमेर २० वर्ष नै भएकाले त्यही उमेर कायम गर्नुपर्ने जनाएको छ ।

आयोगले विवाहको उमेर घटाउनु समस्याको समाधान नभएको भन्दै त्यसको सट्टा विद्यालयको प्राथमिक तहवाटै अनिवार्य शिक्षाको रूपमा यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यबारे अध्ययन अध्यापन गराएर उमेर नपुगी विवाह गर्दाका जोखिम र चुनौतीबारे सचेत र सजग गराउनु आवश्यक रहेको बताएको छ ।