१९ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

पूर्णबहादुर खड्काको दाबी : अर्थतन्त्र सुदृढ बनाउन अध्यादेश ल्याइएको हो  

अ+ अ-

मोरङ । नेपाली काँग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्र सदृढ बनाउँदै जनतालाई समृद्धि बनाउन अध्यादेश ल्याएको बताएका छन् । 

आपूर्ति तथा उपभोक्ता विभागद्वारा आज विराटनगरमा आयोजित ‘वर्तमान अवस्थामा आपूर्ति व्यवस्था र उपभोक्ताको अधिकार’सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उहाँले जनतालाई सहज आपूर्ति व्यवस्था गर्नु, जनताको हित गर्नु, मुलुकमा लगानी भित्र्याउनु, विदेशमा सूचना प्रविधिको कम्पनी स्थापना गरी स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना गर्नुलगायत उद्देश्यसहित अध्यादेश ल्याइएको जानकारी दिए ।

पूर्वउपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेकाका खड्काले दुई/दुई महिनामा सरकार परिवर्तनले जनता छाएको निराशालाई आत्मविश्वासमा परिणत गर्न, मुलुकमा समृद्धि ल्याउन वर्तमान गठबन्धन सरकार निर्माण भएको उल्लेख गरे । उनले नेपाली काँग्रेस र एमालेबीच विसं २०५१ पछि देश जनता, मुलुकको स्वाधीनताको रक्षा र ठूला परिवर्तनका लागि संयुक्त गठबन्धन सरकार निर्माण भएको इतिहास रहेको स्मरण गराए । 

उपसभापति खड्काले संविधानको कार्यान्वयनसँग जोडिएका ऐनहरू संसद्का सम्बन्धित समितिमा गएका जानकारी दिए । उनले उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा कालो बजारी नियन्त्रणसम्बन्धी व्यवस्था रहेको भन्दै केही थप्नुपरेमा विभागलाई आवश्यक सुझाव दिन आग्रह गरे । 

प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री उद्धव थापाले जनतालाई गुणस्तरीय वस्तु तोकिएको मूल्यमा सहज आपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिए । उनले प्रदेशको मेरुदण्डका रूपमा रहेको जोगवनी-किमाथान्का सडक निर्माण सम्पन्न पश्चात् प्रदेशको जनसङ्ख्या बराबरका पर्यटक चीन र भारतबाट आउने विश्वास व्यक्त गरे। प्रदेशका अर्का पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्कीले नागरिकलाई सहज आपूर्तिका लागि व्यापारिक ‘सिण्डिकेट’को अन्त्य हुनुपर्ने सुझाव दिए । 

नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य मीन विश्वकर्माले नागरिकको चुल्हो महँगिएकाले त्यसको समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिए । नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्यद्वय भीम पराजुली र राजीव ढुंगानाले सरकारले इमान्दारीपूर्व अनुगमन गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै किसानले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य प्राप्त गर्ने वातावरण सरकारले बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । 

विभागका संयोजक गुरु बराल, केन्द्रीय सदस्य फुलकुमार लालवानी, भूमि आयोगका पूर्वअध्यक्ष केशव निरौला, प्रदेश सभाका सांसद गयानन्द मण्डल, प्रदेश योजना आयोगका सदस्य डा. प्रमीला गच्छदारलगायतले स्वदेशी उत्पादनको प्रयोगमा जोड दिँदै व्यावहारिक रूपमा जनताका समस्या समाधान गरी समृद्धितर्फ लाग्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । 

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उपभोक्ता संरक्षणमा आबद्ध विभिन्न संघ-संस्था, विभिन्न व्यापारिक संघ संगठनका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस