२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अध्यक्ष रिजालको दाबी : सबै भूमिहीनले ३ वर्षभित्रै लालपुर्जा पाउँछन् 

अ+ अ-

काठमाडौँ। भूमि समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले ३ वर्षभित्रै भूमिहीनहरूले लालपुर्जा प्राप्त गरिसक्ने बताएका छन् ।

भूमि सम्बन्धी समस्याका सम्बन्धमा सुदूरपश्चिमका विभिन्न सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरेका रिजालले वास्तविक भूमिहीनहरूले तीन वर्षभित्र नै लालपुर्जा प्राप्त गर्ने बताएका हुन् ।

उनले भने, ‘ देशभरिबाट लालपुर्जाका लागि भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासी गरेर १० लाख ९६ हजार ६७० जनाले निवेदन पेश गर्नु भएको छ । अब प्राथमिकताका आधारमा लालपुर्जा वितरणको काम अघि बढाउँछौँ।’

तीन वर्षको कार्यकालमा भूमि सम्बन्धीका सबै काम सम्पन्न गर्ने योजना रहेको बताएका रिजालले चालु आर्थिक वर्षमा मात्र एक लाख भूमिहीनहरूलाई लालपुर्जा वितरण गर्ने लक्ष्य राखिएको बताए । तर आयोगमा कर्मचारी पदपूर्ति जस्ता केही व्यवस्थापकीय काम नभइसकेकाले लक्ष्यअनुसार नै वितरण हुनेमा आशंका रहेको उल्लेख गरेका छन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मात्र लालपुर्जाका लागि दुई लाख १८ हजार ३७४ जनाले आवेदन दिएको भूमि समस्या समाधान आयोगले जनाएको छ । आवेदन दिनेमध्ये १० हजार ५४३ भूमिहीन दलित, १६ हजार ६१७ जना भूमिहीन सुकुम्वासी, एक ला ९१ हजार २१४ अव्यवस्थित बसोबासी रहेको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

अध्यक्ष रिजालले तीन वर्षभित्र सबै भूमिहीनहरूलाई लालपुर्जा वितरणको काम सक्ने बताउँदै त्यसपछि कोही पनि भूमिहीन सुकुम्वासी, दलित तथा अव्यवस्थित बसोबासी नभेटिने दाबी गरेका छन् । वास्तविक सुकुम्वासीलाई प्राथमिकतामा राखेर लालपुर्जा वितरण गर्ने आयोगको योजना रहेको उनको भनाइ थियो ।

आयोगको टोलीसहित सुदूरपश्चिम पुगेका अध्यक्ष रिजालले सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाह, पूर्वमुख्यमन्त्री तथा एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावल, प्रदेश सभा सदस्यहरू, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीहरुसँग भेटघाट गरेर सुझाव लिएका छन् ।

मंगलबार बिहान पूर्वमुख्यमन्त्री तथा एमाले संसदीय दलका नेता रावलसँग पनि आयोगको टोलीले भेटवार्ता गरेको थियो । भेटका क्रममा रावलले आयोगलाई वास्तविक भूमिहीनलाई प्राथमिकतामा राखेर लालपुर्जा वितरणको काम गर्न सुझाव दिएका छन् ।