२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

ऊर्जामन्त्री खड्काबारे लेखा समितिमा छलफल गर्न माग

अ+ अ-

काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काका विषयमा प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफल गर्नुपर्ने माग भएको छ । जलविद्युत्‌का ठूला आयोजनामा मिलेमतो गरेको भनी सार्वजनिक भएका विवरणलाई लिएर सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक बोलाउनुपर्ने माग भएको हो ।

लेखा समितिको मंगलबारको बैठकमा माओवादी सांसद अमनलाल मोदीले ऊर्जा मन्त्रीको विषय सार्वजनिक रूपमा उठिरहेकाले समितिमा छलफल गर्नुपर्ने बताए ।

‘कसले कताका चेक कता पठायो भन्ने सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा आइरहेको छ । ऊर्जा मन्त्रीको बारेमा विषय उठिराखेको छ । त्यसको बारेमा सार्वजनिक लेखा समितिमा कुरा गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? उजुरी आएपछि कसैले निवेदन हालेपछि मात्रै हुँदैन, समितिले आफै पनि छलफल गर्नुपर्छ,‘मोदीले भने ।

जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनाको १६ अर्बको ठेक्कामा मिलेमतो गराउन ठेकेदारहरूबीच चेक लेनदेन गराएको आरोपमा ऊर्जामन्त्री खड्कामाथि अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको छ । सोही विषयमा समितिमा छलफल हुनुपर्ने माग समितिमा उठेको हो ।

समितिमा उजुरी आए मात्र छलफल हुने नभए छलफल नै नहुने अभ्यास गलत रहेको पनि सांसद मोदीको भनाइ थियो । मन्त्रीहरूमाथि उठेका, आयोजनाका सम्बन्धमा भएका अनियमिततालगायतका सार्वजनिक महत्त्वका विषयमा लेखा समितिमा छलफल हुनुपर्ने उनको माग थियो । ‘सार्वजनिक महत्त्वका विषयमा लेखा समितिमा छलफल हुनुपर्छ । ती विषय समितिमा प्रवेश गराउनुपर्छ । समितिमा उजुरी नगर्दा पनि प्रवेश गराउनुपर्ने हुन्छ, उनले भने ।