Logo ३ फाल्गुन २०८१, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे   crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

भन्सार एजेन्टलाई काम गर्न दिनुपर्ने माग


२ माघ २०८१, बुधबार


काठमाडौँ । भन्सार विभागले साढे दुई वर्षअघि लोक सेवा आयोगमार्फत परीक्षा गराएर नयाँ भन्सार एजेन्ट नियुक्त गरेपछि लाइसेन्स (अनुमतिपत्र) गुमाएका पुराना भन्सार एजेन्ट तथा तिनका प्रतिनिधिले पुनः लाइसेन्स पाउनुपर्ने र प्रतिनिधिका रूपमा काम गर्न पाउनुपर्ने माग राखेका छन् ।

संघीय संसद् प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको आजको बैठकमा ‘भन्सारसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ बारे भन्सार एजेन्ट प्रतिनिधि संघसँग छलफल भएको थियो । उक्त छलफलका क्रममा २०७९ जेठ १५ गतेभन्दा अघि काम गरिरहेकालाई पुनः काममा फर्काउने व्यवस्था विधेयकमा समेट्न सुझाव आएको हो ।

पूर्वभन्सार एजेन्ट प्रतिनिधि जयबहादुर बस्नेतले एक सय ५० हाराहारी भन्सार एजेन्टले काम गुमाएको र त्यसले भन्सार जाँचपास प्रक्रियामा समस्या सिर्जना गरेको जिकिर गरे । “एकातर्फ लामो समयसम्म काम गरेकाको रोजीरोटी गुमेको छ, भने लोक सेवाबाट परीक्षा उत्तीर्ण गरेर आएका नयाँ भन्सार एजेन्टले चुस्त रूपमा काम गर्न नसक्दा र व्यापारीले पनि उनीहरूलाई काम लगाउन नखोज्दा समस्या भएको छ”, उनले भने, “नयाँसँग व्यापारी जान खोज्दैनन् । पुरानासँग त्यो काम गर्ने अनुमति छैन ।”

पूर्वभन्सार एजेन्टहरू प्रतिनिधि कुमार खरेल, खड्गबहादुर कार्की र रामकुमार पौडेलले पनि कानुनमार्फत् नयाँ व्यवस्था ल्याएर यो समस्या समाधान हुनेमा आफूहरू आशावादी रहेको धारणा समितिमा राखे । भन्सार एजेन्ट प्रतिनिधि संघले प्रस्तावित भन्सार विधेयक २०८० को परिच्छेद १७ मा संशोधन गर्दा ‘२०७९ जेठ १५ गतेसम्म तीन वर्ष कार्य गरेका भन्सार एजेन्ट प्रतिनिधिको तोकिएबमोजिम व्यवस्था गरिनेछ’ भन्ने वाक्यांश थपिनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

भन्सार विभागले करिब २३ वर्षपछि २०७९ सालमा लोकसेवा आयोगमार्फत परीक्षा गराएर प्रतिस्पर्धामार्फत नयाँ भन्सार एजेन्टको प्रमाणपत्र दिएको थियो । तर उक्त प्रतिस्पर्धामा त्यसबेला काम गरिरहेका अधिकांश भन्सार एजेन्ट तथा तिनका प्रतिनिधि अनुत्तीर्ण भएका थिए ।

अर्थ समितिका सभापति सन्तोष चालिसेले भन्सार एजेन्टले समितिका सदस्यलाई तारन्तार आफ्नो गुनासो सुनाउने गरेको बताए । उनीहरूका माग जायज भएमा अहिले भन्सार ऐन संशोधनको क्रममा रहेकाले त्यसमार्फत् सम्बोधन गर्न सकिने उनको भनाइ छ । 

समितिका सदस्य वर्षमान पुन, सूर्यबहादुर थापा क्षेत्री, जुलीकुमारी महतो, डा. स्वर्णिम वाग्लेलगायतले भन्सार एजेन्टका समस्याबारे समितिले विस्तृत छलफल र अध्ययन गरेर उचित निर्णय लिनुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस