Logo ३ फाल्गुन २०८१, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे   crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

नवीकरण नहुँदा बागमती प्रदेशका स्वास्थ्य संस्था सुविधाबाट वञ्चित


२८ पुस २०८१, आइतबार


चितवन । बागमती प्रदेश अन्तर्गतका स्वास्थ्य संस्था नवीकरण नहुँदा सुविधाबाट वञ्चित भएका छन् । ऐन, नियमावली र मापदण्ड निर्माणमा भएको ढिलाइले प्रदेश सरकार मातहत सञ्चालित अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाको दर्ता र नवीकरण ढप्प भएको हो ।

पुष्पाञ्जली अस्पताल भरतपुरका सञ्चालक डा. भोजराज अधिकारीले अस्पताल दर्ता नवीकरण नहुँदा उपकरण खरिदमा भन्सार छुट र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छुट सुविधाबाट वञ्चित हुनु परेको बताए । “एक वर्षदेखि भन्सारमा रोकिएको सिटी स्क्यान मेसिनमा छुट बिना नै ल्याउनु पर्यो”, उनले भने, “लिलाम हुने अवस्था आएपछि करिब रु. ६० लाखभन्दा बढी खर्चेर उपकरण ल्याउन बाध्य भइयो ।”

भरतपुर अस्पताल विकास समितिका पूर्वअध्यक्ष समेत रहेका डा. अधिकारीले अस्पताल नवीकरण नहुँदा एम्बुलेन्स, शव वाहनलगायतका सवारीसाधन र उपकरण खरिदमा समस्या भएको बताए । नवीकरण नहुँदा अस्पतालको स्तरोन्नति रोकिएको र शैक्षिक कार्यक्रम प्रभावित बनेको उनको भनाइ छ ।

निजी अस्पताल समन्वय समिति चितवनका अध्यक्ष विक्रम अधिकारी सरकारले ढिला गरी ऐन पारित गर्दा अस्पताल प्रभावित बनेको बताउँछन् । उपकरण खरिद रोकिएको, बैंकको कर्जा प्रवाहमा असर परेको, सरकारले प्रदान गर्ने सेवा दिए बापतको भुक्तानी रोकिएको, शैक्षिक कार्यक्रम प्रभावित भएको, अस्पताल स्तरोन्नति र स्तर वृद्धि हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

उनका अनुसार बागमती प्रदेशमा सञ्चालित एक सय ९५ अस्पतालले उक्त समस्या भोगिरहेका छन् । बागमती प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयका सूचना अधिकारी डा. रविन भुसालका अनुसार स्वास्थ्य सेवा ऐन, स्वास्थ्य सेवा नियमावली र ‘स्वास्थ्य संस्थाको आशय पत्र, सेवा सञ्चालन अनुमति, नवीकरण तथा स्तरोन्नतिसम्बन्धी मापदण्ड, २०८१’ तयार भए पनि राजपत्रमा प्रकाशित नहुँदा काम सुरु हुन नपाएको हो । उनले भने, “अबको एक दुई दिनमा मापदण्ड राजपत्रमा प्रकाशित हुन्छ र दर्ता र नवीकरणको काम सुरु हुन्छ ।”

कूल २६ देखि ५० शय्यासम्मका अस्पताल प्रदेशको स्वास्थ्य निर्देशनालयमा दर्ता हुने प्रावधान छ । उनले ५१ शय्यादेखि दुई सय शय्यासम्मका अस्पताल दर्ता र नवीकरणका लागि ६३ वटा फाइल दर्ता भए पनि प्रक्रिया अगाडि नबढेको बताए ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस